News Flash

खासगी गोशाळांना अनुदानाची योजना कागदावरच

महाराष्ट्रात ४ मार्च, २०१५ पासून ‘महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियमां’नुसार गोवंशीय प्राण्याच्या कत्तलीला संपूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला.

खासगी गोशाळांना अनुदानाची योजना कागदावरच

|| रेश्मा शिवडेकर
अनुत्पादक प्राण्यांच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर
मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळात वादग्रस्त ठरलेली खासगी गोशाळांच्या आर्थिक अनुदानाची योजना शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात गेले दोन वर्षे कागदावरच आहे. दुसरीकडे गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर संपूर्ण बंदीचा फडणवीस सरकारचा निर्णय मात्र आघाडी सरकारच्या काळातही कायम आहे. परिणामी राज्यात वाढलेल्या अनुत्पादक गाय, म्हैस, बैल आदी गोवंशीय प्राण्यांच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर होत आहे.

महाराष्ट्रात ४ मार्च, २०१५ पासून ‘महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियमां’नुसार गोवंशीय प्राण्याच्या कत्तलीला संपूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे शेती, ओझी वाहणे आणि पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय म्हणजे बैल व वळू यांच्या कत्तलीवरही बंदी आली. संपूर्ण बंदी आल्याने कालांतराने शेती व दूध याकरिता अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनात वाढ झाली. त्यांचा सांभाळ करण्याची मोठी जबाबदारी कुणी पेलायची, हा प्रश्न निर्माण झाला.

२०१७-१८ला ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ ही योजना सरकारने आणली. २०१९ मध्ये राज्यात सरकार बदलले तरी फडणवीस यांच्या काळात घालण्यात गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवरील बंदी कायम आहे. गोवंशीय प्राणी, मग जरी ते अनुत्पादक असले तरी त्यांच्या कत्तलीचा विषय हा धार्मिक भावनांशी जोडला जातो. राज्यातील शेतीच्या अर्थकारणावर त्याचे दूरगामी परिणाम होत असले आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची बंदी शिथिल करण्याची मागणी जोर पकडत आहे. तरी शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही. दुसरीकडे गोशाळांना मिळालेल्या सरकारच्या तुटपुंज्या अनुदानाचा आधारही बंद झाल्याने अनुत्पादक गोवंशीय प्राण्यांच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर होण्याच्या मार्गावर आहे. या संदर्भात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे मंत्री सुनील के दार यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

 

निर्णय…

राज्यात सध्या ५६५ गोशाळा आहेत. संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी आल्यानंतर यातील काही गोशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील एका गोशाळेला प्रत्येकी एक कोटी अनुदान दिले जात होते.

सुधारणा…

मार्च, २०१९पासून ही योजना सुधारित स्वरूपात लागू करण्याच ठरले. त्यानुसार ही योजना १३९ महसुली भागांमध्ये राबविली जाणार होती. या प्रत्येक भागातील गोशाळांना (गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र) प्रत्येकी २५ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार होते. त्याकरिता आधी इतकेच म्हणजे ३४ कोटी ७५ हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले.

अंमलबजावणी…

सुधारित योजना प्रत्यक्षात आलीच नाही. आघाडी सरकारने यावर निर्णय घेणेच टाळल्याने ती गेली दोन वर्षे कागदावरच आहे. संघप्रणीत संस्थांना अनुदान वाटप झाल्याच्या आरोपामुळे ही योजना त्या वेळी वादग्रस्त ठरली होती

योजनेत काय?

अनुत्पादक गोवंशीय प्राण्यांचा सांभाळ करणे. त्यांच्या चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय करणे. वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे. गोमूत्र, शेण आदींपासून विविध उत्पादने, खते, गोबरगॅस व इतर उपउत्पादनांना चालना देणे. देशी गायींच्या संवर्धनाकरिता देशी वळूचे कृत्रिम रेतन करून घेणे इत्यादी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2021 12:31 am

Web Title: grant scheme for private cow goshalas on paper only akp 94
Next Stories
1 आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांत क व ड पदांसाठी सुधारित आरक्षण
2 ‘माझी वसुंधरा इकोफ्रेंडली घरगुती गणेशोत्सव स्पर्धे’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
3 कोकणासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा
Just Now!
X