कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांचा पगार नाही मुंबई : टाळेबंदीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटामुळे सर्वच क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात अपेक्षेपेक्षा कमी पगार येत आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मात्र गेल्या सहा महिन्यांच्या पगारातला एक रुपयाही मिळालेला नाही. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना मार्च संपण्याआधी अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळणे अपेक्षित होते. यातून कर्मचाऱ्यांचा गेल्या सहा महिन्यांचा पगार होणार होता. टाळेबंदीमुळे अनुदान प्रक्रिया रखडल्याने सात जिल्ह्य़ांतल्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यात सध्या ११ हजार ८५९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये असून यांत २१ हजार कर्मचारी काम करतात. ग्रंथालय संचालनालयातर्फे ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाते. अनुदानाचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात मिळाला होता. दुसरा हप्ता मार्च संपण्यापूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार २९ जिल्ह्य़ांतील ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले. मात्र ती रक्कम पन्नास टक्यांपेक्षाही कमी असल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघा’चे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर पवार सांगतात. उर्वरित सात जिल्ह्य़ांतल्या ग्रंथालयांसाठीच्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे १९ मार्चला जमा झाली होती. त्यांनी ती जिल्हा कोषगार कार्यालयाकडून मंजूर करून घेण्याआधीच टाळेबंदी लागू झाल्याने अनुदान ग्रंथालयांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही, अशी माहिती डॉ. पवार यांनी दिली. अनुदान न मिळालेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये परभणी, लातूर, यवतमाळ, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, धुळे आणि मुंबई शहर यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्य़ांतील हजारो सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. डॉ. पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासनाकडून ग्रंथालयांना ३२ कोटी २९ लाख रुपये मिळणे बाकी आहे. ‘ग्रंथालयांच्या अनुदानाबाबतचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे जूनपर्यंत ग्रंथालयांना अनुदान मिळेल’, असे ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना पत्र गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालये बंद आहेत. मात्र यापुढे सकाळी ९ ते १२ या वेळेत ग्रंथ देवघेव प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघा’ने २० मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
