केंद्र सरकारचे आदेश; स्त्री रोगतज्ज्ञांच्या संघटनेलाही आवाहन नफेखोरीसाठी डॉक्टरांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘सिझेरिअन’ प्रसूतीवर र्निबध लावण्यासाठी केंद्राच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने आरोग्य मंत्रालयाच्या मदतीने पावले उचलली आहेत. केंद्राच्या आरोग्य योजनेशी (सीजीएचएस) संलग्न असलेल्या खासगी रुग्णालयांना यापुढे दर्शनी भागात सिझेरिअन व नैसर्गिक प्रसूतीची आकडेवारी दाखविणे बंधनकारक ठरणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी ‘बर्थ इंडिया’ या संस्थेने मुंबईतील खासगी व सरकारी रुग्णालयातील सिझेरिअनचे प्रमाण २०१० ते २०१५ या काळात दुप्पट झाल्याचे माहिती अधिकारात निदर्शनास आणले होते. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने आरोग्य योजनेशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात सिझेरिअन व नैसर्गिक प्रसूतीची आकडेवारी जाहीर करावी असे आदेश रुग्णालयांना दिले आहेत. यात स्त्री रोगतज्ज्ञांची महत्त्वाची भूमिका असल्याने ‘फॉग्सी’ या स्त्री रोगतज्ज्ञ संघटनेला सिझेरिअन प्रसूतीच्या दुष्परिणामाची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार सिझेरिअनचे प्रमाण १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत असावे. मात्र सध्या खासगी रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणात सिझेरिअन शस्त्रक्रिया केली जाते. या शस्त्रक्रियेत जास्त रक्तस्रावामुळे महिलांच्या आरोग्याला धोका असतो. मात्र अधिक पैसे कमावण्यासाठी डॉक्टर सिझेरियन प्रसूती करतात, असे ‘बर्थ इंडिया’ संस्थेच्या सुबर्णा घोष यांनी सांगितले. रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात आकडेवारी दिल्यामुळे महिलांना रुग्णालयाची निवड करणे सोपे जाईल व जास्त संख्येने सिझेरिअन प्रसूती करणाऱ्या रुग्णालयांवर नजर ठेवता येईल, असेही घोष यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रातील नर्सिग होम, खासगी व सरकारी रुग्णालयातील सिझेरिअनची आकडेवारी जाहीर करावी, अशा ऑनलाइन याचिकेच्या माध्यमातून बर्थ इंडिया संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन केले आहे. देशभरात वाढते प्रमाण देशभरात ‘सिझेरिअन’ प्रसूतीच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली असून तेलंगणा राज्यात सर्वाधिक ७४.९ टक्के सिझेरिअन शस्त्रक्रियेने प्रसूती केली जाते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी तेलगंणातील सिझेरियनचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे महिलांमधील वाढते मृत्यूचे प्रमाण याचा दाखला देत खासगी रुग्णालयांना सिझेरिअनची आकडेवारी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
