राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना, काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्यामुळे जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आलेले असताना आयपीएलचे सामने राज्यात खेळवणे कितपत योग्य आहे. हे सामने राज्याबाहेर का नेऊ नयेत, असा प्रश्न बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. दुष्काळी स्थिती असताना पाण्याचा अपव्यय योग्य नाही. आयपीएलच्या सामन्यांपेक्षा राज्यातील लोक जास्त महत्त्वाचे आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इंडियन प्रिमियर लीगचे (आयपीएल) सामने महाराष्ट्रात खेळवण्यात येत असतील, तर त्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यावर प्रतिलिटर एक हजार रूपये इतका दर आकारण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या पैशातून दुष्काळग्रस्तांना पाणी पुरवावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. पाणी वाटपाबाबत निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाने आपली बाजू गुरुवारपर्यंत मांडावी, असे सांगत न्यायालयाने उद्या पुन्हा सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालय आयपीएल सामन्यांच्याविरोधात नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील, पुण्यातील गहुंजे स्टेडियम आणि नागपुरात सामने खेळवले जाणार आहेत. एका सामन्यात जवळपास २२ लाख लीटर पाणी वापरण्यात येते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. २०१३ च्या आयपीएलमध्ये महाराष्ट्रात तीन ठिकाणी मिळून जवळपास ६५ लाख लीटर पाणी वापरण्यात आले होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सामने राज्याबाहेर का नेण्यात येऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित केला. क्रिकेट मैदानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यात येत नाही, असा युक्तिवाद मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या वकिलांकडून यावेळी न्यायालयात करण्यात आला.
