उच्च न्यायालयाचा सवाल ;‘ट्रॉमा सेंटर’ स्थापन करण्याचेही सरकारला आदेश बलात्कार पीडित आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील महिलांसाठी करण्यात आलेल्या मनोधैर्य तसेच नुकसान भरपाई योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा, नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवण्याचा विचार करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच या पीडितांना मानसिक आघातातून सावरणारी, त्यांचे पुनर्वसन करणारी ‘ट्रॉमा सेंटर’ स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. एका १५ वर्षांच्या तरुणीला तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्याशीच तिला लग्न करण्यास भाग पाडण्यात आले. तिला बाळ आहे. तर दुसऱ्या प्रकरणात एका चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिला वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. परंतु मनोधैर्य आणि नुकसान भरपाई योजनेपूर्वी घटना घडल्याचे सांगत सरकारने दोन्ही प्रकरणातील पीडितांना योजनेचा त्याचा लाभ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे दोघींच्या वतीने सरकारच्या भूमिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून या योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ‘ट्रॉमा सेंटर’ स्थापन करण्याचे आदेश देताना योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची सूचना केली. मनोधैर्य योजना ऑक्टोबर २०१३ मध्ये अंमलात आली आणि या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाते. शिवाय वैद्यकीय मदतीसोबत संबंधित पीडितेला कायदेशीर मदतही दिली जाऊन तिच्या पुनर्वसनासाठी मदत केली जाते. या योजनेनुसार ‘ट्रॉमा सेंटर’ स्थापन करणे सक्तीचे आहे. परंतु अजूनपर्यंत एकही ‘ट्रॉमा सेंटर’ स्थापन करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर ‘ट्रॉमा सेंटर’ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याअभावी पीडितांना प्रचंड मानसिक ताण सहन करावा लागतो, असेही न्यायालयाने ‘ट्रॉमा सेंटर’बाबत आदेश देताना म्हटले.
