‘झोपु’ योजनांना आता गती

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना गती देण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून योजना मंजुरीच्या कालावधीत कपात, तसेच प्रीमिअम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केला आहे.

रखडलेल्या योजनांमध्ये पुनर्विकासाच्या इमारती उभारण्यासाठी विकासकांना शासनाकडून स्वतंत्र निधी (स्ट्रेस फंड) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. असा निधी उभारण्यास मुख्यमंत्र्यांनीही मान्यता दिली असून, सातशे ते हजार कोटींचा हा निधी असेल, अशी माहिती आव्हाड यांनी दिली.

झोपडपट्टी परिसरात आरोग्य केंद्रांचा अभाव असल्याने करोनाकाळात मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक योजनेत चटईक्षेत्रफळ विरहित एक ते पाच हजार चौरस फुटांचे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रत्येक झोपडीवासीयाच्या आरोग्याची नोंद असलेले पत्रक निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.

आतापर्यंत १,८५६ योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ५४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ३७० प्रकल्प रखडले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांना या निधीतून अर्थसहाय्य दिले जाईल. हा निधी पुनर्वसनातील इमारतींसाठीच वापरण्याचे बंधन आहे. स्टेट बँकेच्या सहाय्याने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या कंपनीमार्फत हा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच ते धोरण अमलात आणले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय योजना मंजूर झाल्यानंतर पाच टक्के रहिवाशी असहकार्य पुकारतात. अशा झोपडीवासीयांच्या झोपडय़ा प्राधिकरणाकडून पाडून दिल्या जातील. यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळांची प्राधिकरणात भरती करून स्वतंत्र पथक तयार केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यापुढे सरकारी व खासगी भूखंडासाठी बांधकाम खर्चाच्या दोन टक्के बँक गँरेंटी सादर करावी लागेल. पात्र झोपडीवासीयांना वैयक्तिक करारनामे आता बांधकाम परवानगीपूर्वी सादर करता येणार आहेत.

गतिमानतेसाठी..

– ‘झोपु’ योजनेबाबत सहा विभागांनी १५ दिवसांत अभिप्राय देणे बंधनकारक

– इरादा पत्र (एलओआय) आणि आराखडा मंजुरी (आयओए) एकाचवेळी मिळणार. याशिवाय काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र सात दिवसांत दिले जाणार.

– योजना मंजुरीची फाइल फक्त कार्यकारी अभियंता, उपमुख्य अभियंता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मंजूर होणार.

– पालिकेच्या धर्तीवर आपसूक विकास नियंत्रण नियमावली प्रणाली विकसित करणार

– पुनर्वसनातील इमारतीच्या बांधकामाला न्यायालयाव्यतिरिक्त कोणालाही स्थगिती देण्यास मनाई

– यापुढे अपील फक्त त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समितीपुढेच.

– प्रारूप पात्रता यादी एक महिन्यात तर अंतिम यादी तीन महिन्यांत मंजूर करणे सक्षम प्राधिकरणांना बंधनकारक

– म्हाडाच्या धर्तीवर प्रीमिअम भरण्यासाठी २०-८० टक्के धोरण (सुरुवातीला २० टक्के प्रीमिअम भरायचे आणि शेवटी ८० टक्के)