वीज बिलातील सवलतीची पूर्तता न केल्याने टीकेचे धनी झालेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी, राज्यातील घरगुती वीजग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज माफ करण्याचा विचार अजूनही कायम असल्याचे सांगत ग्राहकांना पुन्हा आश्वासन दिले. १०० युनिटपर्यंत मोफत विजेसाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अंदाज आहे. महावितरणची ५९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली सुरू झाली की या रकमेची सोय करता येईल. करोनाचे संकट टळल्यावर त्यावर अंमलबजावणीबाबत शिफारस करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला असून त्याचा अहवाल मागवला आहे, असेही राऊत यांनी सांगितले. कृषीप्रधान राज्यात शेतकऱ्याला वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा देणे ही आमची प्राथमिकता असून त्या दृष्टिकोनातून नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० आणले आहे. जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली करताना आम्ही शेतकऱ्यांना विविध सवलतींच्या माध्यमातून किमान १५ हजार कोटींची थकीत बिल माफ करीत आहोत. उर्वरित २५ हजार कोटीची थकबाकी वसूल करताना या वसूल होणाऱ्या रकमेपैकी जवळपास ६६ टक्के रक्कम आम्ही जनतेलाच विविध विकास कामाच्या माध्यमातून परत करणार आहोत. प्रत्येक मंडलमधून ५०० कोटी थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य असून त्यापैकी जवळपास ३२० कोटी त्या सर्कलमध्येच पायाभूत सुविधांची उभारणीवर खर्च होणार आहे. एका अर्थाने केवळ ३३ टक्के वीज बिल वसुली प्रत्यक्ष महावितरणकडे जमा होणार आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. नवीन कृषीपंप वीज धोरण * २०१५ पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णत: माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. * २०१५ नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या १८ टक्क्यांऐवजी ८ ते ९ टक्के आकारण्यात येणार आहे. - कृषीपंपाच्या थकबाकी वसुलीत मदत करणाऱ्या साखर कारखान्यांना १० टक्के रक्कम देण्यात येईल. गावांमध्ये वीज वसुलीसाठी खासगीकरण * महावितरणची थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर गावांमध्ये छोटय़ा ‘फ्रेंचायजी’ देण्यात येणार आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. * गावपातळीवर ऊर्जामित्र असणार आहे जो गावातील ऊर्जेच्या समस्या सोडविण्यात सहकार्य करेल. ग्रामपंचायत स्तरावर मेळावे भरविले जाणार आहेत, असेही राऊत यांनी जाहीर केले. * करोना टाळेबंदी काळात विजेचे बिल जास्त आले असल्यास कार्यालयात किंवा संकेतस्थळावर जाऊन पडताळणी करावी आणि तक्रार निवारण करून घ्यावे, असे आवाहन नितिन राऊत यांनी केले. स्वस्त कर्ज न दिल्याने अडचण करोनाकाळातील वाढीव वीजदराच्या बोजातून राज्यातील घरगुती वीजग्राहकांना थोडा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महावितरणसाठी मागितले होते. राष्ट्रीय बँका ६ ते ७ टक्के दराने घरांसाठी कर्ज देत असताना केंद्र सरकारने स्वस्त कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यांनी १० टक्क्यांहून अधिक व्याजाने कर्ज घ्या असे सांगितले. त्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांना बिलात दिलासा देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. - नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री
