18 February 2020

News Flash

Devendra Fadnavis: गरज पडल्यास दहा वर्षेच नव्हे तर चाळीस वर्षे राजकीय आरक्षण रहावं – फडणवीस

Former Chief Minister Devendra Fadnavis : "आजही आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. कारण, अनेक जाती अशा आहेत, ज्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचलेला नाही. अनेक जाती ज्यांना या

संग्रहीत

आजही राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. कारण, अनुसुचित जाती-जमातीतील अनेक जाती अशा आहेत, ज्यांच्यापर्यंत अद्याप लाभ पोहोचलेला नाही. अनेक जाती ज्यांना या सभागृहात येण्याची संधीच मिळाली नाही, त्यामुळे या आरक्षणाला पुढील दहा वर्षच नाही तर चाळीस वर्षे लागले तरी मुदतवाढ मिळायला पाहीजे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विशेष अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत केली.

पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्र सरकारने १२६ वी घटनादुरुस्ती करुन मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकाला बुधवारी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवताना फडणवीस विरोधीपक्षांची भुमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले, आरक्षणाची व्यवस्था नोकरी, शिक्षणापुरती नाही तर विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी उभी करण्यात आली आहे. १९३२ मध्ये पुणे करारांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन पंतप्रधान मेकडोनल्ड यांच्यामध्ये येरवडा कारागृह येथे हा करार झाला होता. यामध्ये ८ प्रांतात १४७ जागा अनुसुचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. हे केवळ भारतातच नव्हे तर जगात ज्यांना समतापूर्ण समाज निर्माण करायचा त्या सर्व देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

लोकशाही ही केवळ गुणात्मक किंवा संख्यात्मक अशी असू शकत नाही. ती प्रातिनिधीक स्वरूपाची सुद्धा असली पाहिजे, अशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ठाम आणि सुयोग्य भूमिका होती. संविधान हे केवळ सशक्तीकरणाचे भक्कम माध्यम नाही, तर ते सामाजिक न्यायाचे सुद्धा भक्कम दस्तावेज आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा – लोकशाहीच्या मंदिरात येण्याची संधी न मिळणाऱ्यांसाठी राजकीय आरक्षण आवश्यक – मुख्यमंत्री

गरज पडल्यास चाळीस वर्षे मुदतवाढ द्यावी लागेल

सात दशके आरक्षणाचे धोरण आपण स्वीकारले आणि त्याचा लाभही आपल्याला झालेला आहे. समानता म्हणजे संधी प्रदान करणे होय. संधीची समानता हीच आपल्या संविधानाची रचना आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांनी आरक्षणाच्या संकल्पनेला मूर्त रूप दिले. आजही आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. कारण, अनेक जाती अशा आहेत, ज्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचलेला नाही. अनेक जाती ज्यांना या सभागृहात येण्याची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे या आरक्षणाला पुढील दहा वर्षच नाही तर चाळीस वर्षे लागले तरी या आरक्षणाला मुदतवाढ मिळाली पाहीजे, अशी भुमिकाही यावेळी फडणवीसांनी मांडली.

समताधिष्ठीत समाजनिर्मिती म्हणून या व्यवस्थेकडे पाहणे आवश्यक

समताधिष्ठीत समाजनिर्मिती म्हणून या व्यवस्थेकडे पहावे लागेल. उपकरण म्हणून पाहिले तरी साध्य अजून आपण गाठू शकलो नाही. समतायुक्त समाज करण्यासाठी हे सभागृह कटिबद्ध राहील. पुरोगामित्त्व म्हणजे समतेचा विचार बाळगणे आहे. हीच भूमिका यापुढे सुद्धा सारेच घेतील, अशी अपेक्षा आपण करू, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

First Published on January 8, 2020 1:12 pm

Web Title: if necessary not only ten years but forty years political reservation needed says fadnavis aau 85
टॅग Devendra Fadnavis
Next Stories
1 लोकशाहीच्या मंदिरात येण्याची संधी न मिळणाऱ्यांसाठी राजकीय आरक्षण आवश्यक – मुख्यमंत्री
2 प्रशांत ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द
3 ..तर आमच्या पदव्यांची चौकशी करा : उदय सामंत
Just Now!
X