जर्मन शास्त्रज्ञाच्या मदतीने नवे तंत्रज्ञान सर्व प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच ती उभीच राहणार नाहीत याची दक्षता घेणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान एका जर्मन वैज्ञानिकाच्या सहकार्याने विकसित करण्यात येत आहे. ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ असे त्याचे नाव आहे. ते उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवू शकेल. मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमण असो वा परवानगीशिवाय बांधण्यात आलेले इमारतींचे बेकायदा मजले असोत अशा सर्व बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मूळात ती उभीच राहणार नाहीत याचे नियमन ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ करेल. या तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांना चाप लागण्याची शक्यता आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या तंत्रज्ञानाबाबतची माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच हे तंत्रज्ञान पहिल्यांदा मुंबईतील एका परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर वापरले जाणार आहे, असेही न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर पालिका आयुक्तांना हा परिसर निश्चित करण्याचे आदेश मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले. उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याचे तंत्रज्ञान हैदराबाद येथे वापरण्यात येत आहे, अशी माहिती मिळाल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनेही या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘नागपूर रिमोट सेसिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील तंत्रज्ञांनी जर्मन वैज्ञानिक अ‍ॅलेक्झांडर केट यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या सहकार्यानेच ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ विकसित करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या कार्यान्वित मार्गदर्शिकेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार हे तंत्रज्ञान पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील एका भागात वापरण्यात येईल. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास केट यांच्याच मदतीने त्या दूर केल्या जातील. बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान यशस्वी ठरल्यास ते राज्यात अन्यत्रही वापरले जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. उपग्रहाद्वारे प्रतिमा या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भौगोलिक माहिती व्यवस्थेनुसार (जीआयएस) उपग्रहाद्वारे प्रतिमा (सॅटेलाईट इमेजेस) घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सर्वप्रथम नाशिक पालिकेने सुरू केली होती. त्याच्या साहाय्याने बेकायदा बांधकामांची यादी तयार करून त्याची माहितीही सादर केली होती. नाशिकचा कित्ता उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महापालिकांही गिरवत आहेत. बांधकामांची माहिती द्या! वसई-विरार पालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पालिका हद्दीतील कुठल्याच बांधकामांची माहिती आपल्याकडे नसल्याचे म्हटले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर ही पालिका काही वर्षांपूर्वीच अस्तित्त्वात आली. त्याआधी एमएमआरडीए आणि सिडको विशेष प्राधिकरण म्हणून तेथील बांधकामांची माहिती संग्रही ठेवत होते. परंतु अशा पालिकांना त्यांच्या हद्दीतील बांधकामांची माहिती उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाची सूचना मुंबईतील कायदेशीर-बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी कर्मचाऱ्यांनी जमा करणे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात योग्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात तर बेकायदा बांधकामांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. त्यामुळे पालिकेने या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेकायदा बांधकामे उभीच राहणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या.
