अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आणि प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झालेल्या तत्कालीन संचालक मंडळास १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठविणाऱ्या नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठे घमासान सुरू झाले आहे. या कायद्यामुळे राज्य सहकारी बँकेसह, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली, सोलापूरसह ११ सहकारी बँकांमध्ये मागील १० वर्षांत संचालक म्हणून काम केलेल्यांना आता १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविता येणार नाही. त्याचा फटका कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप सोपल, जयंत पाटील (शेकाप), विनय कोरे, हसन मुश्रीफ, दिलीप देशमुख, शिवाजीराव नलावडे, माणिकराव कोकाटे, आनंदराव अडसूळ आदी ७०हून अधिक राजकारण्यांना बसणार आहे. विधान परिषदेतील बहुमताच्या जोरावर हा कायदा रोखण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सरकारने हाणून पाडल्याने आता न्यायालयीन लढाईत सरकारला हरविण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. तर याच कायद्याची व्याप्ती वाढवत सर्वच संस्थांमध्ये विरोधकांची कोंडी करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. या कायद्याचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. या पाश्र्वभूमीवर या कायद्यामुळे सहकार चळवळ खरोखच शुद्ध, निकोप होणार की चळवळच मोडीत निघणार याबद्दलच्या प्रतिक्रिया.. सहकारावरील लोकांचा विश्वास वाढेल सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री भ्रष्टाचारी कारभारामुळे सहकारी बँका अडचणीत आणण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आणि बँकेवर बरखास्तीची कारवाई झालेल्या संचालकांना १० वर्षे सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा कायदा सरकारने विचारपूर्वक केला आहे. काही लोकांनी आजवर आपल्या फायद्यासाठी सहकारी संस्थांचा वापर करून घेतला. त्यामुळे अनेक संस्था अडचणीत आल्याने लोकांचा सहकारावरील विश्वास उडत आहे. त्यामुळे ही चळवळच अडचणीत आली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारी, मनमानी कारभार करणाऱ्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी भागभांडवल असलेल्या संस्थांमध्ये शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून दोन संचालक नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळेही या संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण राहणार आहे. या कायद्यामुळे लोकांचा सहकार चळवळीवरील विश्वास वाढेल. या कायाद्यामुळे सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना कसलाही धोका नाही, मात्र चुकीचे काम करणाऱ्यांच्या अडचणी निश्चित वाढणार आहेत. बँकेतील प्रत्येक निर्णय हा संचालक मंडळाच्या बैठकीत होतो. एखाद्या संचालकास एखाद्या विषयावर आक्षेप असेल आणि त्याने संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्या विषयास विरोध करून त्याची इतिवृत्तात नोंद असेल तर त्या संचालकावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. मात्र ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केले, गैरप्रकार केले त्यांना आता कठोर शासन होणार असल्याने सहकार चळवळीचे शुद्धीकरण होईल आणि ही चळवळ अधिक मजबूत होईल. सहकार चळवळ उद्ध्वस्त होईल हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री सहकारातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्राबल्य मोडून काढण्याचा सरकारने अनेक मार्गानी प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश आले नाही म्हणून दोन संचालक नियुक्तीच्या माध्यमातून घुसखोरी केली. मात्र त्यातूनही विरोधकांना रोखता येत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या सरकारने ही चळवळच उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला आहे. मुळातच कोणताही कायदा कधीच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाही. सरकारने मात्र तो १० वर्षे मागे नेला आहे. केवळ विरोधी पक्षातील लोकांना सहकारपासून दूर ठेवण्यासाठीच ही खेळी आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो अधिकारही हिरावून घेतला जात आहे. सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डचे नियंत्रण असते, कोणी चुकीचे केले तर त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद सहकार व अन्य कायद्यांमध्ये आहे. कोणी चुकीचे काही केले तर त्याला शासन झालेच पाहिजे. मात्र ज्यांनी काहीच चूक केली नसतानाही त्यांना १० वर्षे निवडणूक बंदी करणे ही हुकूमशाही असून सरकारचे पितळ न्यायालयात उघडे पडेल. एवढेच नव्हे तर ज्या पद्धतीने हा कायदा करण्यात आला त्यातून सरकारची सहकार आणि विरोधकांबद्दलची आकसाची भूमिकाही समोर आली आहे. सगळ्याच निवडणुका लढविण्यास बंदी घाला राजू शेट्टी खासदार (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) सहकारात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सहकारी संस्था बुडवायच्या आणि त्याच्या पैशांतून आपल्या खासगी संस्था उभारायच्या असा नवीन उद्योग सुरू झाला आहे. सहकारी बँका बुडतात मात्र त्यांच्या खासगी बँका नफ्यात चालतात. त्यामुळेच भ्रष्टाचारी संचालकांना निवडणूक बंदी करावी यासाठी आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर अंकुश येईल. मात्र सरकारने केलेल्या दुरुस्त्या कमी असून सरकार कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. कारण ज्याच्यावर आता बंदी येईल तो आपली पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ अशा नातलगांच्या माध्यमातून या बँकांमध्ये कार्यरत राहणार. त्यामुळे सहकार कायद्यातील या अर्धवट दुरुस्त्या हा दरोडेखोरांच्या सल्ल्याने पोलीस तपास करण्यासारखा प्रकार आहे. त्यामुळे सरकारला खरोखरच सहकाराचे शुद्धीकरण करायचे असेल तर त्यांनी बँकबुडव्या संचालकांना केवळ सहकारी बँकाच नव्हे तर कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे. कारण जे सहकारी संस्थांमध्ये प्रामाणिकपणे काम करू शकत नाहीत, ते अन्यत्र तरी काय दिवे लावणार. सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त प्रतिनिधी पाठविण्याचा निर्णय पटणारा नाही. सरकारने अशा पद्धतीने सहकारात प्रवेश करण्याऐवजी आपले कार्यकर्ते निवडणुकीच्या माध्यमातून सहकारात कसा प्रवेश करतील यासाठी पोषक वातावरण तयार करावे. मंत्र्यांने भ्रष्टाचार केला म्हणून मंत्रिमंडळावर कारवाई करणार का ? - जयंत पाटील (माजी मंत्री) प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झालेल्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळास १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा हा कायदा सहकार चळवळीवर अन्याय करणारा आहे.आज या चळवळीत लाखो कार्यकर्ते, हजारो पदाधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र निवडणुकीच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील संस्था ताब्यात घेता येत नाहीत म्हणून कायद्याच्या माध्यमातून कोंडी करण्याचा हा प्रकार चुकीचा आहे. कोणत्याही सहकारी संस्थांवर अगदी बँकांवरही होणारी बरखास्तीची कारवाई ही राजकीय असते. त्यामुळे बँकेत एखादा चुकीचा निर्णय झाला म्हणून संपूर्ण संचालक मंडळास दोषी ठरविणे हे अन्यायकारक असून त्यामुळे ही चळवळच धोक्यात येईल. उद्या मनाला वाटेल तसे सहकारी बँका बरखास्त करून सरकार संचालक मंडळास निवडणूक लढविण्यापासून रोखेल. त्यामुळे भविष्यात सहकारात काम करण्यास कोणी पुढे येणार नाही आणि बँकेवर संचालक नियुक्त करायचा आहे, अशी जाहिरात द्यावी लागेल असे चित्र निर्माण होऊ शकते. याच न्यायाने एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला, चूक केली म्हणून संपूर्ण मंत्रिमंडळास १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणार का? हा केवळ एक-दोन पक्षांचा विषय नसून सर्वच सहकार चळवळीशी संबधित आहेत. त्यामुळे दुसरे असे की ज्या पद्धतीने विधान परिषदेची मान्यता न घेता हा कायदा करण्यात आला आहे, त्यातून सरकारने घटना आणि नीतिमूल्ये कशा प्रकारे पायदळी तुडविली आहेत. काहीही करून विरोधकांना मोडून काढण्याची ही कृती चुकीची आहे.
