देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि राज्याची सांस्कृतिक राजधानी पुणे यात सरस कोण, अशा पैजा नेहमीच घेतल्या जातात. बऱ्याचदा त्यांत पुणेकर स्वयंघोषित विजेते ठरतात. पुण्याचे हवामान जगात भारी, शिक्षणाच्या बाबतीत ते पूर्वेचे ऑक्सफर्ड. तोऱ्यात ऑफिसला जाणार नि वेळेत परतणार. मुंबईकरांचे आयुष्यच घामाच्या धारांमध्ये आणि लोकलच्या प्रवासामध्ये उडून जाते, हा खास पुणेरी दावा. पुणेकरांचा प्रतिवाद करण्यातला फोलपणा खरे तर मुंबईकरांनी फार पूर्वीच ओळखला आहे; पण सोमवारी किमान एका बाब मुंबईकरांची मान उंचावणारी, छाती रुंदावणारी ठरली. ती होती मतदानाची. पुणे ४९.८४ टक्के विरुद्ध मुंबई ५४ टक्के. विषय संपला! वैश्विक सत्याच्या आणि परमोच्च आनंदाच्या आसपास सदा घुटमळणारे पुणेकर मतदानासाठी मात्र बाहेर फारसे पडले नाहीत. त्यांच्यापेक्षा घाम गाळणाऱ्या, चाकरमान्या मुंबईकरांनी अधिक उत्साहात मतदान करून दाखवले. बहुधा दुपारी १ ते ४ या पुणेरी विश्रामकालाचा मान राखून मतदानाची मुदत तीन तासांनी वाढवून मिळाली असती, तर हिसका दाखवता आला असता, असा विचार खरेखुरे पुणेकर करू लागले असतील. लोकशाही जगविण्यासाठी मतदान केले पाहिजे, ही बाब त्यांना मान्यच; पण ऊन फार किंवा सरकार थोडेच पाडायचे आहे किंवा घरातले दोघे मतदानाला गेल्यानंतर दोन जण थोडेच निवडून येणारेत किंवा २३ एप्रिल रोजी पुस्तक दिन असल्यामुळे लोकशाही जगवायची तर मतदानापेक्षा पुस्तके वाचली पाहिजेत असे अनेकांना वाटले वगैरे अनंत कारणे पुणेकर देऊ शकतात. कारणांना त्यांच्याकडे नाही तोटा! अशा विधायक कारणांमुळेच सर्वात कमी मतदान झालेल्या शहरांमध्ये पुण्याचा क्रमांक खूप वरचा आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत सर्व सहा मतदारसंघांमध्ये सरासरी ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त मतदान झाले. पुण्यात मात्र ४९.८४ टक्के म्हणजे टक्केवारीची पन्नाशीही गाठली गेली नाही. मतदानाच्या बाबतीत पुण्याइतकेच अभिमानी उदासीन असलेल्या दक्षिण मुंबईतही अधिक मतदान झाले. कदाचित कारणे आणि सबबी संपल्यामुळे तिथले मतदार आताशा बऱ्यापैकी संख्येने मतदानाला उतरले. पुणे त्या आघाडीवर अजूनही समृद्ध होते, आहे आणि राहणार!
