महापालिकेच्या कंत्राटदार कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कर चुकवलाच, पण आर्थिक गैरव्यवहारही केल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या तपासातून स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्यांनी केलेला आर्थिक गैरव्यवहार ७३५ कोटी इतका असून हा आकडा आणखी वाढू शकेल, असा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला. ६ नोव्हेंबरला प्राप्तिकर विभागाने मुंबई आणि सुरत येथील ३७ ठिकाणी छापे घालून चौकशीला सुरुवात केली. ही ठिकाणे मुंबई महापालिकेचे कंत्राटदार आणि त्यांना या गैरव्यवहारात सहकार्य करणाऱ्या अन्य कंपन्या, वित्तीय संस्थांशी संबंधित आहेत. यातील सात ठिकाणांवर चौकशी, तपास सुरू होता. या कारवाईतून कंत्राटदार आणि त्यांच्या कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर बुडवल्याचे तसेच आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे पुरावे हाती लागल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या आयुक्त आणि प्रवक्त्या सुरभी अहलुवालिया यांनी दिली. प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरपीएस इन्फ्रा, वनवर्ल्ड टेक्सटाइल ग्रुप आणि स्काय वे-रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंत्राटदार कंपन्यांची कार्यालये, प्रमुखांची निवासस्थाने आदी ठिकाणी छापे घालण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आरपीएस इन्फ्रा आणि रेलकॉन या कंपन्यांना २०१७ मध्ये महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले होते. कंत्राटदार आणि त्यांच्या कंपन्यांनी हा गैरव्यवहार करण्यासाठी बनावट कंपन्या निर्माण केल्या. तसेच अस्तित्वात असलेल्या कंपन्या, वित्तीय संस्थांना हाताशी धरले, असे समोर आले आहे. घोटाळा कसा? कंत्राटदार आणि त्यांच्या कंपन्यांनी नफा कमी झाला हे दाखवण्यासाठी खर्चाची रक्कम फुगवली. यासाठी त्यांनी खरेदी, कर्ज, उपकंत्राटांची खोटी माहिती सादर केली. घोटाळ्यासाठी माध्यम म्हणून वापर झालेल्या कंपन्या, संस्थांवरही प्राप्तिकर विभागाने छापे घातले. या माध्यम कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी स्थावर मालमत्ता, समभागांमध्ये गुंतवणूक करून बँकांची कर्ज घेत घोटाळा केल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला मिळाली.
