प्रतिकूल स्थिती असतानाही पालिकेच्या अर्थसंकल्पात वाढ; निवडणुकीमुळे करवाढीपासून दिलासा; नव्या प्रकल्पांच्या मोहाला आवर करोना आपत्तीमुळे वाढलेला भरमसाट खर्च, ढासळलेले उत्पन्न अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या मुंबई महापालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा ३९,०३८.८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी बुधवारी सादर केला. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात १६.७४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. असे असले तरी नव्या आर्थिक वर्षांत मुंबईकरांसाठी कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षी होऊ घातली असताना नवे प्रकल्प टाळून विद्यमान प्रकल्पांच्या पूर्ततेवरच भर देण्यात आला आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाला ओहोटी लागली असतानाही मुंबईकरांच्या कोणत्याही करात वाढ करण्यात आलेली नाही. आपल्या कार्यकाळातील पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करताना चहल यांनी विकासकामे आणि आरोग्यविषयक कामांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा ३३,४४१.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात ५,५९७.८१ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. करोनामुळे झालेला खर्च आणि उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेत पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे भविष्यात खर्च भागविण्यासाठी अंतर्गत कर्ज उभारण्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. करोनामुळे झालेला वाढीव खर्च आणि उत्पन्नातील घट झाल्यामुळे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. असे असले तरी शहर पर्यावरणपूरक आणि आपत्कालीन घटनामुक्त होऊन आरोग्यदायी आणि आनंददायी जीवनशैली असलेल्या शहराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या नागरी सुविधा पुरविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. करोना संसर्गामुळे पालिकेच्या महसुली स्रोतांवर परिणाम झाल्याची कबुली देत, भांडवली खर्च वाढल्याने महसूल संकलनात सुधारणा आणि नव्या स्रोतांशिवाय खर्च भागविणे शक्य होणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आस्थापना खर्चात वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आस्थापना खर्चामध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. मुंबई महापालिकेचा आस्थापना खर्च २०१८-१९मध्ये ८७९८.४६ कोटी रुपये होता. तो २०२०-२१ मध्ये ११,९११.८४ कोटी रुपयांवर पोहोचला. आगामी अर्थसंकल्पात आस्थापना खर्च सुमारे १४०२१.७४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. उत्पन्नाबाबत आशावाद आगामी वर्षांमध्ये पालिकेला जकातीच्या नुकसानभरपाईपोटी १०५८३.०८ कोटी, मालमत्ता करापोटी सात हजार कोटी रुपये, विकास नियोजन शुल्कापोटी दोन हजार कोटी रुपये, गुंदवणुकीवरील व्जापोटी ९७५.५६ कोटी आणि जल व मलनिस्सारण आकारापोटी १५९८.०८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा आशावाद अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. अंतर्गत कर्ज काढणार मुंबईच्या विकासासाठी तब्बल १८,७५०.९९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र आर्थिक स्थिती लक्षात घेत हा खर्च भागविण्यासाठी ५८७६ कोटी रुपये अंतर्गत कर्ज काढण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. संचित वर्ताळ्यातून निधी वळवणार शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प आदी विविध कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. यासाठी मोठय़ा निधीची गरज आहे. मात्र महसूल घसरल्याने विशेष प्रकल्पांसाठी संचित वर्ताळ्यातून (शिल्लक) तब्बल चार हजार कोटी रुपये वळते करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रमुख विभागांसाठी तरतूद दृष्टिक्षेपात.. ४७२८.५३ कोटी आरोग्य २९४५.७८ कोटी प्राथमिक शिक्षण १६००.०० कोटी रस्ते आणि वाहतूक ९६१.६० कोटी पूल २००० कोटी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प १६९९.१३ कोटी पर्जन्यजल वाहिन्या ४०५०.३० कोटी घनकचरा व्यवस्थापन १३३९.९४ कोटी मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प ठळक तरतुदी १३०० कोटी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड २८० कोटी मिठी नदीच्या रुंदीकरणासाठी ३० कोटी देवनार पशुवधगृहाचे नूतनीकरण १०० कोटी माहूल आणि मोगरा उदंचन केंद्र उभारणी. ५० कोटी नद्यांचे पुनरुज्जीवन. ५०० कोटी आश्रय योजनासाठी. अर्थसंकल्पाला ‘सूज’ अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या निधीचा वर्षभरात वापर होत नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढत होते. ही बाब लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात गरजेनुसार प्रकल्प आणि कामांसाठी निधीची तरतूद करण्याचे आदेश तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाचे आकारमान ३९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रस्तावित निधी आणि प्रत्यक्षात खर्च याचे प्रमाण किती असेल याबाबत साशंकता आहे. संचित वर्ताळ्यातून निधी वळवणार शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प आदी विविध कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. यासाठी मोठय़ा निधीची गरज आहे. मात्र महसूल घसरल्याने विशेष प्रकल्पांसाठी संचित वर्ताळ्यातून (शिल्लक) तब्बल चार हजार कोटी रुपये वळते करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पाण्याऐवजी सॅनिटायझरचा घोट मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा कार्यभार असलेले सहआयुक्त आशुतोष सलील यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे बुधवारी शिक्षण अर्थसंकल्प सहआयुक्त रमेश पवार यांनी सादर के ला. अर्थसंकल्पाचे वाचन करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी पाणी पिण्याकरिता त्यांनी अनावधानाने चक्क सॅनिटायझरची बाटली तोंडाला लावली. सॅनिटायझर द्रवाचा घोट घेताच त्यांना आपली चूक लक्षात आली. त्यानंतर त्यांनी ताबडतोब बाहेर जाऊन चूळ भरली.या गोंधळात अर्थसंकल्प सादर होण्यास विलंब झाला.
