उमाकांत देशपांडे, मुंबई माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप असलेल्या कालिना येथे राज्य ग्रंथालयाची इमारत बांधकामप्रकरणी तत्कालीन पायाभूत सुविधा समितीने घेतलेला निर्णय फडणवीस सरकारने रद्दबातल केला आहे. सुमारे ८० कोटी रुपये खर्चून ग्रंथालय इमारत बांधण्याच्या बदल्यात तेथील सात हजार चौ. मीटरचा भूखंड ‘इंडिया बुल्स’ला नाममात्र दराने ९९ वर्षांच्या लीजवर भाडय़ाने देण्यात आला होता. आता अर्धवट स्थितीत बांधकाम असलेली इमारत राज्य सरकार ताब्यात घेणार असून ३४.४५ कोटी रुपये खर्च करून काम पूर्ण करणार आहे. तर ‘इंडिया बुल्स’ला बँकहमी व त्यावर चक्रवाढ व्याज गृहीत धरून १३७ कोटी सात लाख रुपयांची भरपाई देणार आहे. उच्च न्यायालयात लवाद सुनावणी प्रलंबित असताना सामंजस्याने हा तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी लाच घेतल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) राज्य सरकारला ही इमारत आणि त्या बदल्यात दिलेला भूखंड ताब्यात घेण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. त्याचा फौजदारी सुनावणीवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र इंडिया बुल्सवर एसीबीचा आक्षेप नसल्याने आणि न्यायालयाबाहेर तोडगा काढल्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पण हा करार चुकीच्या पद्धतीने केला असून लाच दिली गेल्याचा एसीबीचा आरोप असताना आणि उच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना एवढी मोठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडिया बुल्सला सात हजार चौमीच्या भूखंडावर १०८७१.६७ चौ.मी.च्या बांधकामाची परवानगी असताना त्यापेक्षा ६६०९.५६ चौमी अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ व फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्याचा प्रयत्न झाला. हा शर्तभंग असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पायाभूत सुविधा समितीपुढे ठेवलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. लाच घेऊन केलेला करार, चुकीची पद्धत व शर्तभंग आदींबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असताना भरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी आरोप होऊन फौजदारी व न्यायालयीन गुंता निर्माण झाल्याने इंडिया बुल्सने राज्य सरकारकडे २२९.६० कोटी रुपये भरपाईची मागणी केली होती. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यावर लेखापरीक्षक व अन्य तज्ज्ञांमार्फत छाननी करून भरपाईची रक्कम १३७ कोटी सात लाख रुपये निश्चित केली आहे. विकासकाकडून भूखंड परत घेऊन लिलाव केल्यास त्याचे मूल्य २८५ कोटी ३५ लाख रुपये असल्याचे मत विभागाने टिप्पणीत नोंदविले आहे. तर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठीच्या रकमेची तरतूद उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून केली जाईल. मूळ ८० कोटी रुपयांची ग्रंथालयाची ही इमारत राज्य सरकारला आता १७२ कोटी रुपयांना पडणार आहे. भुजबळ यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई प्रलंबित असताना सरकारकडून घेतलेल्या या निर्णयाचे कोणते परिणाम होतील, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा निर्णय झाला असल्याचे मान्य करून अधिक बोलण्यास नकार दिला. विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनीही मौन पाळले. इंडिया बुल्सच्या उच्चपदस्थांकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
