नवी मुंबईत एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (सेझ) जागेवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार रिलायन्स समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी व आनंद जैन यांच्या नवी मुंबई सेझच्या जागेवर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे या जागेवर ८५ टक्के उद्योग व १५ टक्के जागा रहिवासी क्षेत्रासाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या नियंत्रण समितीने यापूर्वीच एसईझेड बिगरअधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. तथापि, राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ घेतली होती. २०१३ च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाप्रमाणे ६० टक्के औद्योगिक आणि ४० टक्के रहिवासी वापराची तरतूद होती. नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प द्रोणगिरी, उलवे आणि कळंबोली क्षेत्रातील एकूण २१४० हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित होता. त्यासाठी करण्यात आलेल्या विकास करारनाम्यानुसार या क्षेत्राचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी १८४२ हेक्टर क्षेत्र भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा सेझ कायदा प्राधिकृत न झाल्याने तसेच जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदी विचारात घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मे २०१३ मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर केले. बाजारपेठेतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या औद्योगिक धोरणामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील विविध करांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक बाबी कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सेझच्या अधिसूचना रद्द किंवा मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकास आणि औद्योगिक धोरणाला चालना देण्यासाठी पर्यायी धोरणाचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार सिडकोच्या जागेवरील व सिडकोच्या सहभागाने स्थापन केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना रद्द करून ते क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली. १५ टक्के निवासी वापर मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे रूपांतर औद्योगिक वसाहतीत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर ८५ टक्के औद्योगिक वापर आणि १५ टक्के रहिवासी वापर अशा सूत्रावर या निर्णयास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अटी व शर्ती काय असाव्यात तसेच आर्थिक मूल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क व किमती किती असाव्यात हे निश्चित करून अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वित्त, उद्योग, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असेल. या समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
