16 September 2019

News Flash

विद्यापीठाला बौद्धिक संपदा नकोशी

विद्यापीठातील एखाद्या कर्मचाऱ्याने जर संशोधन केले तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही.

कर्मचाऱ्याचे संशोधन नाकारले; एका प्रमाणपत्रासाठी पदोन्नती थांबवली

विद्यापीठातील प्राध्यापक, विद्यार्थी किती संशोधन करतात यावर नेहमीच चर्चा होत असते. मात्र विद्यापीठातील एखाद्या कर्मचाऱ्याने जर संशोधन केले तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्याला नियमांचा कागद दाखवत पदोन्नतीसाठी तुमच्या संशोधनाची दखल घेतली जाणार नाही असे सांगितले जाते. हा प्रकार घडला आहे मुंबई विद्यापीठातील ‘पश्चिम क्षेत्रीय उपकरण विज्ञान केंद्र’ (डब्लूआरआयसी)मधील तंत्रज्ञ आनंद ओक यांच्याबाबतीत.

विद्यापीठातील तसेच महाविद्यालयांमधील प्रयोगशाळांमध्ये लागणारी उपकरणे दुरुस्त करणे व नवीन उपकरणे विकसित करण्याच्या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलात हे केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्रात तंत्रज्ञपदावर रुजू झालेले ओक यांची कामाची उमेद पाहात त्यांना तत्कालीन संचालक प्रा. अरुण नरसाळे यांनी संशोधन आणि विकास विभागात नेमले. या विभागात काम करत असताना रेडिओ आणि टेलिव्हिजन सव्‍‌र्हिसिंगचा राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या दोन वर्षांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या ओक यांनी इंडिग्रेटेड ऑपरेटर्स फॉर एज्युकेशन ऑफ सोलार सेल (सोलार स्टिम्युलेटर), एलईडी बेस्ड सोलार सेल स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मीटर आणि ड्रिफ्ट फ्री एलईडी बेस्ड कॅलरीमीटर या तीन उपकरणांच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या तीन उपकरणांपैकी सोलार स्टिम्युलेटर आणि एलईडी बेस्ड सोलार सेल स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मीटर ही दोन उपकरणे डब्लूआरआयसीने आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने विकसित केली आहेत. त्याची रचना आणि बांधणी पूर्णपणे डब्लूआरआयसीमध्ये करण्यात आली आहे. ही दोन्ही उपकरणे आयआयटीच्या ‘टीच थाऊजंड टीचर्स’ या कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या फोटो व्होल्टाईक्स या विषयावरील कार्यशाळेत देशभरातील महाविद्यालयांच्या शिक्षकांसाठी वापरण्यात आले होते. त्यानंतर डब्लूआरआयसीने अशी ४० उपकरणे आयआयटीला दिली. ही उपकरणे देशातील ३५ महाविद्यालयांत पाठवण्यात आली. याचबरोबर अमेरिकेतील अ‍ॅरिझोना विद्यापीठानेही तीन उपकरणांची खरेदी केली. या उपकरणांचे  एकाधिकार (पेटंट) मिळण्यासाठी अर्ज करण्यात आला असून त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच कालावधीत विभागीय पदोन्नतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. ओक यांनी तंत्रज्ञ-३ वरून तंत्रज्ञ-४ पदासाठी अर्ज केला. त्याच्या मुलाखती पार पडल्या तेव्हा निवड समितीने ओक यांना पदोन्नती देता येणार नाही असे सांगितले. याचे कारण देताना समितीने नमूद केले की तुमच्याकडे पदविका प्रमाणपत्र नाही. पण प्रत्यक्षात ओक यांनी दरम्यानच्या काळात एलएलएमची पदवी घेतली होती व त्यांचे संशोधन कार्यही उल्लेखनीय होते. तेव्हा तुम्ही अधिकारीपदावर असता तर तुमच्या संशोधनाचा विचार झाला असता असे समितीने सांगितले. तुम्ही कर्मचारी वर्गात मोडत असल्याने तुम्ही केलेले संशोधन पदोन्नतीसाठी विचारात घेतले जाणार नसल्याचे सांगत पदोन्नती नाकारण्यात आली. यानंतर ओक यांनी या विरोधात संस्थेचे प्रभारी संचालक, कुलगुरू यांच्याकडे दाद मागितली मात्र त्याचा फारसा फरक पडला नाही. ओक यांनी केलेला आयटीआय पदविका समकक्ष समजावा असे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले. या न्यायाने ओक यांचे प्रमाणपत्र शिक्षण पदविकामध्ये रूपांतरित झाले. याकडे ओक यांनी वरिष्ठांचे लक्ष वेधले असता त्यांना तसे लेखी आणण्यास सांगितले. संचालनालयाने त्यांना तसे लिहून देण्यास नकार दिला. यानंतर ओक यांनी विद्यापीठाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

  • स्वेच्छेने संशोधन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला केवळ एक पदविका प्रमाणपत्र नाही म्हणून तब्बल १९९७ पासून पदोन्नती नाकारणे म्हणजे त्याचे खच्चीकरण केल्यासारखे आहे.
  • इतकेच नव्हे तर इतर अनेक पदांवर पात्र नसलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा गैरप्रकारही या संस्थेत झाल्याचे ओक यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. या संदर्भात विद्यापीठाने अद्याप कोणतेही मत प्रदर्शित केले नसून लवकरच उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार असून याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

First Published on January 31, 2017 12:57 am

Web Title: intellectual property unwanted to university