उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा तिरकस सवाल; सद्य:परिस्थितीबाबत उद्विग्नता मुंबई : हा देश मोठा विचित्र आहे. येथे कुणीही बेकायदा मंदिरे बांधू शकतात, मशिदी बांधू शकतात. सार्वजनिक ठिकाणी ही बांधकामे केली जातात आणि कायद्याकडून ती नियमित करण्याची मुभाही आहे. मात्र अशा बांधकामांमध्ये देव राहतो तरी कसा, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी गुरुवारी उपस्थित करीत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर तिरकस टिप्पणी केली. जर मला देव भेटला किंवा माझ्यापुढे तो उभा राहिला तर मी त्याला, हे सगळे तुला चालते तरी कसे, अशा बेकायदा बांधकामांमध्ये तू राहतोस तरी कसा, असे जरूर विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामांवरील दुसऱ्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळीही त्यांनी या मुद्दय़ावर कठोर भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, मुंबईसह राज्यात बांधकामांबाबत कायदा-नियम सर्रासपणे पायदळी तुडवले जात आहेत. प्रत्येक इमारतीत काही ना काही समस्या आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ा गुंड लोकांनी नागरिकांना वेठीस धरले आहे. विकासकांच्या टोळ्यांचे येथे वर्चस्व आहे. प्रशासनही त्यांच्या हाती असल्याचे दिसते. एकूण काय तर मुंबईसह राज्यात कायद्याचे राज्यच अस्तित्वात नाही. जर १० गुंड त्रास देत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले जाऊ शकतात. मात्र विकासकांकडून मोठय़ा संख्येने गैरप्रकार केले जात असतील, तर काय करायचे, याबाबत त्यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली. तसेच हे थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज मांडली. पुण्यातील बेकायदा महाविद्यालय आणि नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या असलेल्या इमारतींशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग यांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमांतून पुढे आलेल्या मुंबईसह राज्यातील समस्या आणि स्थितीबाबत भाष्य केले. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नंदराजोग यांनी ८ एप्रिलपासून कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यासमोर दररोज १५ ते २० जनहित याचिकांवर सुनावणी होते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे यासह राज्याच्या अन्य भागांतील जनहित याचिका त्यांच्यासमोर सुनावणीला आल्या. त्यांचाच दाखला देत मुख्य न्यायमूर्तीनी मुंबईसह राज्यातील एकूण स्थितीबाबत कठोर मत व्यक्त केले. झाले काय? पुण्यातील बेकायदा महाविद्यालयावरील कारवाईप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तीनी संबंधित शिक्षण संस्थेला तुम्ही बेकायदा बांधकामे कशी काय करू शकता, त्यातून तुम्ही मुलांना नेमके काय शिक्षण देणार, असा सवाल केला. परंतु हे सांगतानाच देशात कुणीही बेकायदा मंदिरे बांधू शकते, मशिदी बांधू शकते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर ही बांधकामे केली जातात. ती नियमित करण्याच्या पळवाटाही कायद्याने उपलब्ध केलेल्या आहेत, याविषयी चिंता व्यक्त केली. प्रत्येक इमारतीत समस्या आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ा गुंडांनी नागरिकांना वेठीस धरले आहे. प्रशासनही विकासक टोळ्यांच्या हाती असल्याचे दिसत असून मुंबईसह राज्यात कायद्याचे राज्यच अस्तित्वात नाही, अशी सद्य परिस्थिती आहे. - प्रदीप नंदराजोग, न्यायमूर्ती
