मुंबई : नायगाव येथील बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) चाळींच्या पुनर्विकासातून माघार घेण्याबाबत ‘एल अँड टी’ ठाम असल्याची माहिती या घडामोडींशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. गेली तीन वर्षे बांधकामाबाबत काहीच हालचाल न झाल्याचे कारण देत कंपनीने माघार घेण्याचे ठरविले आहे. मुख्य सचिवांच्या समितीमार्फत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक बडे विकासक इच्छुक होते. परंतु भाजप सरकारने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविली. म्हाडाने जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर ‘एल अँड टी’ आणि शापुरजी पालनजी या बडय़ा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. नायगावसाठी ‘एल अँड टी’, तर ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी शापुरजी पालनजी यांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पहिल्यांदाच म्हाडाने बडय़ा विकासकांकडे म्हाडाच्या इमारती बांधण्याचे कंत्राट सोपविले आहे.

‘एल अँड टी’ला १७ एप्रिल २०१७  रोजी काम सुरू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. कंपनीने १४५ कोटींची सुरक्षा अनामतही (बँक गॅरंटी) सादर केली. मात्र आता तीन वर्षे होत आली तरी प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात नऊ चाळी तोडण्यात येणार होत्या. त्यापैकी दोन चाळींत १६० पोलीस कुटुंबे राहत होती. त्यांच्यासाठी म्हाडाने संक्रमण शिबीरही उपलब्ध करून दिले. परंतु या पोलिसांना स्थलांतरित करण्यात गृह विभागाला यश आले नाही. उर्वरित सात चाळींतील ५६० रहिवाशांपैकी काही मोजके वगळता इतर तयार असतानाही स्थानिक पातळीवर त्यास विरोध होत आहे.

येत्या सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र तीन वर्षे निघून गेली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘एल अँड टी’ने माघारीचे पत्र दिले आहे. ‘एल अँड टी’ने या प्रकल्पातून माघार घेऊ नये, यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मात्र ‘एल अँड टी’ आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या नऊ प्रधान सचिवांच्या समितीपुढे हे पत्र ठेवले जाणार आहे.

निर्णय प्रलंबित.. : बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये एकूण ४२ चाळींतील नऊ हजार ८६९ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यापैकी तीन हजार ३४४ रहिवासी नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पातील आहेत. त्यापैकी १२०० पोलीस आहेत. यापैकी अनेक पोलीस सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यापैकी काहींनी या घरांवर हक्क सांगितला आहे. तो निर्णय प्रलंबित आहे. याबाबत ‘एल अँड टी’ कंपनीशी संपर्क होऊ शकला नाही.

First Published on November 1, 2020 2:13 am