मेट्रोच्या कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. केंद्राच्या पत्राला राज्य सरकारने पत्राद्वारे उत्तर देत ही जागा आमचीच असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. यामुळे मेट्रो कारशेडच्या मुद्यावर केंद्र आणि राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असलेले भाजप आणि शिवसेना एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याचे दिसते. सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रोच्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून मेट्रो ३चे आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याच ठिकाणी वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो-४ आणि जोगेश्वरी-कांजूरमार्ग मेट्रो -६ या दोन्ही मार्गाची कारशेड उभारण्यात येणार असून, एकू णच कांजूरच्या जागेवर भव्य मेट्रो टर्मिनस उभारण्याची तयारी ‘एमएमआरडीए’ने सुरू केली आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली १०२ एकर जागा मिठागराची म्हणजेच आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारने कारशेडचे काम थांबविण्याची सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांना केली होती. एवढेच नव्हे तर मिठागर उपायुक्तांनी वादग्रस्त जागेवर मालकीचा फलक लावत या जागेवर कोणी काम केल्यास कारवाईचा इशारा दिला. मालकीच्या वादावरून केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयातही दाद मागितली आहे. केंद्राचा दावा फेटाळत राज्य सरकारने मेट्रो कारशेडचे काम थांबविण्यास नकार दिला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या जागेवर भराव टाकणे, माती परीक्षण आदी कामे सुरू केली आहेत. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) विभागाचे सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा यांनी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना १५ ऑक्टोबर रोजी पाठविलेल्या पत्राला राज्य सरकारने सडेतोड उत्तर दिले आहे. मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी डीआयपीपी विभागाच्या सचिवांशी संपर्क साधून ही जागा राज्य सरकारचीच असून केंद्राचा दावा अनाठायी असल्याचे स्पष्ट केले. जमीन ही राज्याच्याच मालकीची असून, केवळ मिठागारांसाठी दिली म्हणजे केंद्राच्या मालकीची होत नसल्याचेही त्यांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे एक पत्रही केंद्राला पाठविण्यात आले असून त्यात केवळ चार ओळींत राज्य सरकारने केंद्राचा दावा फेटाळून लावला आहे. ही जमीन आमचीच असून विविध न्यायालयातही ही जमीन सरकारचीच असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आपला दावा अनाठायी असून प्रकल्पाचे काम थांबविता येणार नाही, असे सरकारने कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवाडा न्यायालयातच.. कांजूरची जागा राज्याचीच असून, केंद्राचा दावा अनाठायी असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे या जागेच्या मालकीचा निवाडा आता उच्च न्यायालयातच होण्याची शक्यता आहे. मात्र, न्यायालयातही राज्याच्याच बाजूने निकाल लागेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. सुमारे २० वर्षे रखडलेले मुंबईतील प्रकल्प भाजप सरकारने मार्गी लावले. शिवसेनेने केवळ अहंकारातून ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल डावलून कांजूरमार्ग कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रकल्प विलंब आणि खर्चवाढ होऊन त्याचा बोजा मुंबईकरांवर पडेल. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
