राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रात ५० कोटी रुपयांहून कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) एक ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. त्याची भरपाई करण्यासाठी महापालिकांना या क्षेत्रातून मिळणारे मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या २५ महानगरपालिकांमध्ये आठ लाख ९ हजार ५५३ व्यापारी असून त्यापैकी आठ लाख आठ हजार ३९१ व्यापाऱ्यांना म्हणजे ९९.८५ टक्के व्यापाऱ्यांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या केवळ ११६२ व्यापाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कर भरावा लागणार असून त्यांचे प्रमाण केवळ ०.१५ टक्के इतके आहे. या महापालिकांच्या गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक आधारभूत उत्पन्नावर आठ टक्के वाढ गृहीत धरून २०१५-१६ मध्ये महापालिकांना सात हजार ६४८ कोटी रुपये ९२ लाख रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. मुद्रांक शुल्काची रक्कम दिल्यावर आणखीही काही निधी महापालिकांना द्यावा लागणार असून तो एकत्रित निधीतून न देता त्यासाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाई निधी निर्माण केला जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत भरपाईसाठी दोन हजार ४८ कोटी रुपयांची तरतूद पूरक मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. अभय योजनेची मुदत ३१ जुलैला संपत होती. त्यास व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यात २०१५-१६ वर्षांतील एप्रिल ते जुलैच्या कालावधीचा समावेश करण्यात आला आहे.
