महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाचा निर्णय ‘लवासा’ प्रकल्पांतर्गत महारेरात नोंदणी झालेली असली तरी ९९९ वर्षांचा भाडेपट्टा असल्यामुळे या संदर्भातील प्रकरण सुनावणीसाठी घेता येत नाही, हा महारेराचा निर्णय अपीलेट प्राधिकरणाने फेटाळला आहे आणि रेरा कायद्यांतर्गत सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अपीलेट प्राधिकरणाचा हा निर्णय गेल्या महिन्यात दिला गेला असला तरी तो महत्त्वाचा असल्यामुळे भाडेपट्टय़ाच्या मालमत्ताही आता महारेराअंतर्गत आल्या आहेत. हे अपील फेटाळले गेले तर महारेरातून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक विकासक भाडेपट्टा दाखवून फायदा उठवू शकले असते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. जितेंद्र तुलसियानी यांनी लवासा प्रकल्पात घरासाठी पैसे भरले होते. परंतु संपूर्ण पैसे भरूनही तुलसियानी यांना घराचा ताबा देण्याबाबत नवी तारीख देण्यात आली होती. याबाबत त्यांनी महारेराकडे तक्रार केली होती. मात्र भाडेपट्टय़ाच्या मालमत्तांबाबतची सुनावणी महारेराअंतर्गत येत नाही, असे स्पष्ट करून ही तक्रार फेटाळण्यात आली होती. याविरुद्ध तुलसियानी यांनी महाराष्ट्र अपीलेट प्राधिकरणाकडे अपील केले होते. प्रकल्पाची नोंदणी बंधनकारक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. यू. चांदीवाल यांनी अपील मान्य करीत या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे आदेश महारेराला दिले. त्यामुळे मालमत्ता भाडय़ाची असली तरी महारेराअंतर्गत प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्याची सुनावणीही रेरा कायद्यातच घेता येणार आहे. प्रकल्प महारेराअंतर्गत नोंदला गेला असला तरी भाडेपट्टय़ाची मालमत्ता असल्यामुळे रेरा कायदा लागू होत नाही, हा लवासा कॉर्पोरेशनचा दावा अपीलेट प्राधिकरणाने फेटाळला आहे.
