25 September 2020

News Flash

मराठा आरक्षणात कायदेशीर अडचणी

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला संजीत शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उमाकांत देशपांडे

उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील मुद्दय़ांचे निराकरण नाही

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून आरक्षणाची शिफारस केली असली तरी हा समाज प्रगत व पुढारलेला असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात नोंदविलेल्या मुद्दय़ांबाबत आयोगाने कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाईत अहवालातील त्रुटींचा बचाव व मराठा आरक्षणाचे समर्थन कसे करायचे, ही चिंता राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थांना वाटत आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला संजीत शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. आरक्षणाला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली होती. मराठा समाज प्रगत व पुढारलेला असल्याबाबत न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीचा तपशील निकालाच्या ४० व्या परिच्छेदात आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचा उल्लेख प्रगत समाज असा आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने २५ फेब्रुवारी २००० रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत व प्रतिष्ठित असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. बापट आयोगाने २५ फेब्रुवारी २००८ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. डॉ. सुहास पळशीकर यांनी ‘पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकात नोंदविलेल्या माहितीचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. १९६२-२००४ या कालावधीतील २४३० आमदारांपैकी ५५ टक्के म्हणजे १३३६ मराठा समाजाचे आहेत. ५४ टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात ६०-७५ टक्के प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर ७१.४ सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे, तर १ नोव्हेंबर १९५६ ते २०१४ पर्यंत झालेल्या १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मराठा समाजाचे होते, ही बाबही न्यायालयापुढे मांडली गेली. न्यायालयापुढे मांडलेल्या मुद्दय़ांचा र्सवकष विचार करून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती.

माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने या सर्व मुद्दय़ांचे निराकरण अहवालात केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईत हे मुद्दे उपस्थित झाल्यावर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल परिपूर्ण आहे व आरक्षण समर्थनीय आहे, असा युक्तिवाद कसा करायचा, हा प्रश्न सरकारच्या उच्चपदस्थांपुढे आहे.

सामाजिक मागासलेपण ठरविण्यासाठी मंडल व अन्य आयोगांनी ठरविलेले निकष व मापदंड यांचा विचार करूनच अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहिलेली नाही.

– डॉ. बाळासाहेब सराटे, मराठा आरक्षण समर्थक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2018 3:04 am

Web Title: legal problems in maratha reservations
Next Stories
1 राज्यातील धरणांत गेल्या वर्षीपेक्षा २० टक्के कमी पाणीसाठा
2 राज्यात एकत्रित निवडणुकांची शक्यता दुष्काळामुळे धूसर
3 बेस्टची वीजदरकपात चालू महिन्यापासून
Just Now!
X