सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण विधान परिषदेच्या यापूर्वी झालेल्या मुंबई किंवा आता ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या आमदारांची मुदत किती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले असले तरी घटनेच्या तरतुदीचे महाराष्ट्रात योग्यपणे पालन झालेले असल्याने राज्यात या मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या आमदारांना सहा वर्षांचीच मुदत मिळणार आहे. राज्यसभा किंवा विधान परिषद सदस्यांची सहा वर्षांची मुदत घटनेतच निश्चित केलेली आहे. बिहारमधील घोळामुळे महापालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषद या सदस्यांकडून निवडून दिल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या सदस्यांची मुदत किती असावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळेच पुढील महिन्यात होणाऱ्या ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील सदस्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात घटनेतील तरतुदीनुसार आतापर्यंत निवडणुका झाल्या आहेत. यामुळे बिहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्यावर परिणाम होणार नाही. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या मुंबई, नागपूर, सोलापूर, नगर आणि कोल्हापूर तसेच आता निवडणूक होत असलेल्या ठाणे मतदारसंघात निवडून येणाऱ्या सदस्याला सहा वर्षांचीच मुदत मिळेल, असे विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले. कायदेशीर पेच काय? * नवीन विधान परिषद अस्तित्वात आल्यास प्रत्येक गटातून (विधानसभा सदस्यांद्वारा, शिक्षक, पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) निवडून आलेले एक तृतीयांश सदस्य हे अनुक्रमे दोन, चार आणि सहा वर्षांनी निवृत्त व्हावेत, अशी घटनेच्या १७१व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. * बिहारमध्ये १९७६ पासून महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकाच झाल्या नव्हत्या. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेतील जागा रिक्त राहिल्या. २००३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व २४ जागांसाठी निवडणूक झाली होती. या सर्व सदस्यांना सहा वर्षांची मुदत मिळाली होती. * या विरोधात मूळचे मुंबईकर पण बिहारमध्ये पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या देवेशचंद्र ठाकूर यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने ठाकूर यांचे म्हणणे ग्राह्य़ धरले होते. * उच्च न्यायालयाच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बिहार विधान परिषद १९५३ मध्ये अस्तित्वात आल्याने घटनेतील तरतूद अनेक वर्षांनी निवडणूक झाल्यास लागू होत नाही, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे.
