माहिती अधिकाराखाली इमारतींचे आराखडे देताना त्यात सार्वजनिक हित नसल्यास सुरक्षिततेच्या कारणास्तव असे आराखडे देऊ नयेत, असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सर्व महापालिकांना दिले आहेत. मात्र हा आदेश कायद्याची गळचेपी करणारा असून तो मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या गैरवापराबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांची ओरड असून त्याबाबत आयोगाकडेही मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यातच मोठय़ा कंपन्या, कार्यालयांचे अंतर्गत नकाशे माहिती अधिकारातून घेऊन त्याचा गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर त्या महापालिकांसारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणांनी वास्तू, इमारतींचे अंतर्गत नकाशे कोणी माहिती अधिकारात मागितल्यास सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक हिताशिवाय असे आराखडे देऊ नयेत, असे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश सामाजिकहिताचे प्रश्न मार्गी लागणे हा असून काही मंडळी मात्र आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी त्याचा गैरवापर करीत असल्याने आणि त्यामुळे महत्त्वाच्या इमारतींची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. तसेच २६ सप्टेंबर रोजी आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा आधार घेत महापालिकांकडून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारीही आयोगाकडे आल्या असून त्यानुसार सुधारित आदेश काढण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोणत्याही इमारतीचे मंजूर आराखडे, त्यामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर, पार्किंग, सीसी, ओसी आदींची माहिती घेता येईल मात्र केवळ अंतर्गत खोल्यांचे आराखडेच फक्त देऊ नयेत अशी असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र आयोगाचा हा निर्णय कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारा असून तो त्वरित मागे घेण्याची मागणी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केली आहे. कोणत्याही बांधकामाचे आराखडे महापालिकेने मंजूर केल्यानंतर ते सर्वत्र उपलब्ध असतात. मात्र आयोगाच्या या निर्णयाचा आधार घेत महापालिका हे नकाशे कोणालाच देणार नाहीत आणि त्यातून गैरप्रकारही घडतील, असे गांधी यांनी सांगितले.
