न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्यासाठी रविवारी दि.१ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथील सर्व न्यायालयात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. इच्छुक पक्षकारांनी लवकर न्यायालयात विनंती अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार ही लोक अदालत होणार असून, यात विशेष म्हणजे यावेळेस ई-लोक अदालतीचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे व त्याद्वारे दुरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवली जाणार - या लोकअदालतीत धनादेश अनादराची प्रकरणे, बँकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोडपात्र प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद संपादन प्रकरणे व दिवाणी द्यावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत. विनंती अर्ज सादर करावेत - ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि.१ ऑगस्ट २०२१ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपापल्या प्रकरणात विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण आपसी सामंजस्याने तात्काळ मिळवावे, असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीनिवास बी. अग्रवाल व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे - १. प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोटी परत मिळते. २. लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. ३. आपसी सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसा दोन्हींची बचत होते. ४. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वतः मांडण्याची संधी मिळते, अशी माहिती या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
