दंडाची रक्कम पावणेनऊ कोटींवरून कमी करण्याचा निर्णय सचिन धानजी, मुंबई मुंबई महापालिका शाळांमध्ये सुगंधी दूध पुरवणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघा’ला (महानंद) महापालिकेने सुरुवातीला ठोठावलेला तब्बल पावणेनऊ कोटी रुपयांचा दंड अवघ्या सव्वा कोटींवर आणण्याची नामुष्की मुंबई महापालिकेवर आली आहे. उशिराने दूधपुरवठा केल्याने विलंब आकार आणि दंड मिळून हा दंड आकारण्यात आला होता. मात्र कंत्राटाच्या निविदेतील चुकीच्या अटींचा आधार घेत आकारण्यात आलेला हा दंड अनाठायी असल्याचा ‘महानंद’चा दावा मान्य करत पालिकेने दंडाची रक्कम पावणेनऊ कोटींवरून थेट सव्वा कोटींवर आणली आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २०१२-१३ या कालावधीत सुगंधी दूध पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याचे कंत्राट ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघा’ला (महानंद) देण्यात आले होते. इयत्ता चौथीपर्यंतच्या मुलांना १२५ मि.लि. आणि त्यापुढील मुलांना २०० मि.लि. एवढा दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी १२१.३५ कोटी रुपयांचे कंत्राट महानंदाला देण्यात आले होते. परंतु दुधाचा पुरवठा सुरू झाल्यानंतर १४ सप्टेंबर, २०१२ ला शिवडीतील ‘प्रबोधनकार ठाकरे हिंदी शाळे’तील मुलांना दूध प्यायल्यानंतर उलटय़ा झाल्या. या प्रकरणानंतर दुधाचा पुरवठा बंद केला गेला. १९ दिवसांनी तो पुन्हा सुरू केला गेला. परंतु त्यानंतर मालाड एमएचबी कॉलनी येथील महापालिका उर्दू शाळेतील मुलांना विषबाधा झाल्याने पुन्हा पुरवठा बंद करण्यात आला. या दुधाच्या गुणवत्तेची तपासणी शासनाच्या दोन प्रयोगशाळांत केल्यानंतर डिसेंबर, २०१२ पासून पुन्हा दूधपुरवठा शाळांमध्ये सुरू करण्यात आला. या प्रकरणानंतर दिलेल्या प्रमाणात पुरवठा न करणे, पुरवठा करण्यास विलंब आणि ज्या काळात दूधपुरवठा झाला नाही त्या दिवसांकरिता पालिकेने महानंदला दंड ठोठावला. ही रक्कम सुरुवातीला ८.७६ कोटी रुपये इतकी होती. मागील चार वर्षांपर्यंत ‘महानंद’ने हा दंड भरला नव्हता. दंडाची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात आल्याचे महानंदाचे म्हणणे होते. त्यामुळे दंडाची रक्कम करून घेण्यासाठी ‘महानंद’च्या वतीने प्रयत्न सुरू होते. अखेर ‘महानंद’ची बाजू ऐकून घेत आणि निविदा अटीतील त्रुटींचा विचार करत विलंब आकार आणि दंडाची रक्कम प्रत्येकी अर्धा टक्क्याने कमी करत एकूण १ टक्के रक्कम दंड मूळ कंत्राटावर आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे ८.७६ कोटींच्या दंडाच्या तुलनेत आता केवळ १ कोटी २१ लाख ३५ हजार इतकीच रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे. ‘५ टक्के दंड आकारला जात नाही’ दुधाच्या पुरवठय़ाकरता एकूण १२१.३५ कोटींच्या कंत्राटाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ८७.८८ कोटींचे दूध खरेदी करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले. त्यातील ८.२५ कोटींचा दूधपुरवठा करण्यात आला. या पुरवठय़ाकरिताच महापालिकेने ‘महानंद’ला ८.७६ कोटींचा दंड आकारला होता. महापालिकेने तत्कालीन परिस्थिती, निविदा अटीनुसार हा दंड आकारला होता. निविदेत ५ टक्के दंड आकारण्याची शिफारस होती. परंतु कमीत कमी किती आणि जास्तीत जास्त किती, असे कुठेच नमूद नव्हते. शिवाय ५ टक्के दंड कोणालाच आकारला जात नाही. त्यामुळे विलंब आकार अर्धा टक्का आणि दंड अर्धा टक्का असा एकूण १ टक्का सुधारित दंड मूळ कंत्राट रकमेवर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे १.२१ कोटी रुपयांचा दंड ‘महानंद’कडून वसूल केला जाणार आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी दिली. महानंद म्हणते.. महापालिकेने कंत्राटानुसार किमान २५ टक्के दूध खरेदी करायला हवे होते. ते झाले नाही. ज्या काळात दूध बंद केले, त्या काळात पुरवठा केला नाही. कारण दूध हे नाशिवंत असल्याने ठरावीक दिवसांचाच पुरवठा करण्यात येत होता. याशिवाय ‘महानंद’ने अनेकदा दूधपुरवठा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु महापालिकेकडे साठा करण्याची व्यवस्थाच नव्हती, असे महानंदचे म्हणणे आहे.
