तरीही फळ आणि भाज्यांचे दर चढेच राहण्याची भीती कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून आडत घेता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेत सरकारने कारवाईचा बडगा उगारताच गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेला संप फळे-भाजीपाला व्यापाऱ्यांनी बुधवारी मागे घेतला. व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार आता बाजार समितीमधूनही फळे-भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याबाबचा निर्णय ६ ऑगस्टपर्यंत घेतला जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले. त्यामुळे शेतकरी आणि सरकारनेही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मात्र आजवर शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी आडत आता ग्राहकांकडून घेतली जाणार असल्याने फळे आणि भाज्यांचे दर चढेच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी फळे आणि भाजीपाला तसेच कांदा-बटाटा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर थेट विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्याचा तसेच आजवर शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी सहा टक्के आडतही बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय दुटप्पी असल्याचा आरोप करीत राज्यातील फळे-भाजीपाला व्यापाऱ्यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून बंद पुकारला होता. त्यामुळे फळे-भाजीपाल्याची टंचाई निर्माण होऊन दरही भडकले होते. संपाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी शेतकरी आणि ग्राहकांना वेठीस धरल्याची गंभीर दखल घेत सरकारने आज सर्व जिल्ह्य़ांतील व्यापाऱ्यांच्या संघटनांना चर्चेसाठी बोलाविले होते. सुधारित निर्णय लवकरच बुधवारी दुपारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. ग्राहकांकडून आडत मिळणार नाही त्यामुळे आम्हाला शेतकऱ्यांकडूनच आडत वसूल करण्याची मुभा द्यावी अशी भूमिका नाशिक, पुणे, कोल्हापूर येथील व्यापाऱ्यांनी घेतली. तर बाजार समितीच्या बाहेर जसे फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केला आहे, तोच न्याय बाजार समितीमध्येही लागू करण्याची मागणी नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी घेतली. त्यावर कोणत्याही परिस्थितीत आडत शेतकऱ्यांकडून वसूल करून दिली जाणार नाही. त्याबाबत सरकार कोणताही पर्याय स्वीकारणार नाही अशी ठाम भूमिका सहकारमंत्र्यांनी घेतली. मात्र बाजार समितीच्या बाहेर ज्याप्रमाणे फळे-भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे बाजार समितीमधूनही नियमनमुक्त करण्यास सरकारने मान्यता दिली. त्याबाबत एक समिती गठित केली जाईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर ६ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल, असेही सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांवर अटी बाजार समितीमधून फळे-भाजीपाला, कांदा-बटाटा नियमनमुक्त करताना व्यापाऱ्यांना सेसऐवजी पायाभूत सुविधा कर द्यावा लागेल, तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास अनामत रक्कम आणि कार्यालये जप्त केली जातील. शिवाय व्यापाऱ्यांना माथाडी कामगारांचे हितही जपावे लागले अशा अटी सरकारने घातल्या असून त्यास व्यापाऱ्यांनी सहमती दर्शविली. सरकारशी झालेल्या चर्चेतून अनेक प्रश्न सुटले असल्यामुळे संप मागे घेत असल्याची घोषणा व्यापाऱ्यांच्या वतीने अशोक हांडे यांनी केली. मात्र नाशिक जिल्हा व्यापाऱ्यांनी आडतीच्या मुद्दय़ावर आम्ही संपातून माघार घेणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यावर जे व्यापारी संपातून माघार घेणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
