राज्यपालांच्या अभिभाषणात घोषणांचा सुकाळ ; उद्योगाभिमुख धोरणामुळे गुंतवणूक, रोजगारनिर्मितीत वाढ झाल्याचा दावा नवी मुंबईतील मेट्रोचा पहिला टप्पा जुलै २०१८ पर्यंत कार्यान्वित होणार असून, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पही निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील, असे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी अभिभाषणात स्पष्ट केले. सरकारच्या उद्योगाभिमुख धोरणामुळे राज्यात ८५ हजार कोटींची गुंतवणूक आली असून त्यातून दीड लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला. या वेळी त्यांनी सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या वाटचालीचा लेखाजोखा मांडताना पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचाही माहिती दिली. राज्यात चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युटी मॉडेलच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये खर्चून १० हजार ५०० किमी लांबीच्या राज्य महामार्गाची येत्या दोन वर्षांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच सात हजार ५०२ कोटी रुपये खर्चून वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी करण्यात येणार आहे. मुंबईतील न्यू फेरी वार्फ ते रायगडमधील मांडवा बंदर तसेच नेरुळपर्यंत प्रवाशी बोटसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी आठ ठिकाणी प्रवाशी जेट्टी-रो-रो जेट्टी बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. सततची दुष्काळी परिस्थिती, त्यातून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीसाठी सरकारवर येत असलेल्या दबावाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ातील दुष्काळ कायमचा दूर करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यानुसार सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या माध्यमातून येत्या तीन वर्षांत या विभागातील १.२५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा निर्धार सरकारने केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. जलुयक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत अडीच लाख कामे पूर्ण करण्यात आली असून त्यातून मोठय़ा प्रमाणात जलसाठे निर्माण झाले आहेत. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना विशेष मोहिमेंतर्गत एक लाख ८० हजार पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ४८ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ३३ हजार कोटींच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी या वेळी दिली. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चांगली राखण्यासाठी सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत अनेक उपाययोजना राबविल्यामुळे अपराधसिद्धीच्या प्रमाणात ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मुंबई, पुण्यात सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून आता अन्य शहरांतही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही या वेळी राज्यपालांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांचे उशिरा आगमन अन् राष्ट्रगीताचा गोंधळ राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. राज्यपालांचे अभिभाषण मध्यवर्ती सभागृहात ११ वाजता सुरू होणार होते. राज्यपालांच्या भाषणाची सदस्य उत्सुकतेने वाट पाहात होते. मात्र राज्यपालांचे सभागृहात सात-आठ मिनिटे उशिराने आगमन झाले. त्यातच राज्यपालांसह सर्व सदस्य राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिल्यानंतरही राष्ट्रगीत सुरू होईना. शेवटी सदस्यांनीच राष्ट्रगीतास सुरुवात केली. कालांतराने पुन्हा राष्ट्रगीत सुरू झाले. विधिमंडळात अशा प्रकारे राज्यपालांच्या आगमनास झालेला विलंब आणि राष्ट्रगीताचा उडालेल्या गोंधळाची पहिलीच घटना असावी. त्यामुळे विधिमंडळाच्या आवारात याचीच चर्चा रंगली होती. विधान परिषधेतही या गोंधळाचे पडसाद उमटल्यानंतर त्याबाबत उद्या सभागृहात निवदेन करण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले. कागदावरची समृद्धी १६ हजार कोटींनी वाढली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या खर्चात अवघ्या दीड वर्षांत १६ हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जुलै २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली तेव्हा त्याचा खर्च ३० हजार कोटी सांगण्यात आला होता. सध्या या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र अजून कागदावरच असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता ४६ हजार कोटींवर गेल्याचे राज्यपालांच्या अभिभाषणातून स्पष्ट झाले. घोषणाबाजी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी अभिभाषणाच्या अखेरीस घोषणाबाजी केली. तसेच या वेळी सभागृहात सरकारच्या निषेधार्थ टोप्या घालून सदस्य सभागृहात बसले होते. मंगळवारपासून कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक होण्याचे सूतोवाच विरोधकांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना काय? प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समविष्ट करण्यात आलेले २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार असून त्यातून ५.५६ लाख हेक्टर इतक्या क्षेत्राची अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल. विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांत आणखी ११ हजार विहिरी बांधण्याची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत.
