आर्थिक घडी विस्कटण्याचे सारे खापर श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर फोडण्याचा भाजप सरकारचा उद्देश सफल झाला असला तरी आतापर्यंत निघालेल्या विविध श्वेतपत्रिकांमुळे खात्यांच्या कारभारात किती बदल झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ राजकीय उणीदुणी काढण्याचाच प्रयत्न या श्वेतपत्रिकांच्या माध्यमातून झाला आहे हेच चित्र समोर येते. विधिमंडळाच्या अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून भाजपने यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर निशाणा साधला. श्वेतपत्रिकेत आधीच्या सरकारबद्दल अवाक्षरही काढण्यात आलेले नसले तरी सारे खापर आघाडी सरकारवर फुटेल, अशी खबरदारी घेण्यात आली आहे. तसेच पुढील वाटचालीमध्ये तीन उपाय सुचविण्यात आले आहेत. प्रभावी सेवा देण्याकरिता कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा सुचविण्यात आले आहे. आतापर्यंत अनेकदा शासकीय कार्यपद्धतीत बदल करण्याचे जाहीर झाले, पण कार्यपद्धतीत तिळमात्र फरक पडलेला नाही. शासकीय मालमत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे, पण गेले सात-आठ वर्षे विकास कामांवरील पूर्ण तरतूद खर्च करणे शासनाला शक्य झालेले नाही. ऊर्जा खात्यावर आघाडी सरकारने श्वेतपत्रिका काढली होती. वीज परिस्थिती सुधारण्याऐवजी राज्याला भारनियमनाचा फटका सहन करावा लागला. राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करून सिंचन खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. पण सिंचन खात्याच्या कार्यपद्धतीत या श्वेतपत्रिकेमुळे फार काही बदल झालेला दिसत नाही. उलट सारे कसे चांगले आहे हेच दाखविण्याचा प्रयत्न झाला होता. एवढय़ा साऱ्या श्वेतपत्रिका निघाल्या, पण त्याचा खात्यांमध्ये सुधारणा होण्याकरिता कितपत उपयोग झाला यासाठी स्वतंत्र श्वेतपत्रिका काढावी लागेल, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.फक्त उपचार पार पाडला जातो - डॉ. माधव गोडबोले श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सत्य बाहेर आले पाहिजे ही खरी त्यामागची कल्पना असते. पण केंद्र काय किंवा राज्यात श्वेतपत्रिका सादर करण्याचा उपचार पार पाडला जातो, अशी प्रतिक्रिया माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केली. अनेकदा राजकीय उणीदुणी काढण्याकरिताच या श्वेतपत्रिकांचा वापर होताना दिसतो. या श्वेतपत्रिकेवर विधिमंडळात किंवा समिती नेमून चर्चा झाली पाहिजे. त्यात तज्ज्ञांचा समावेश केला जावा. म्हणजे नेमके काय बदल आवश्यक आहेत याचा अंदाज येईल. अर्थात, त्यासाठी राज्यकर्त्यांना इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल, असेही मत डॉ. गोडबोले यांनी व्यक्त केले.आतापर्यंतच्या श्वेतपत्रिका थंड बस्त्यात मधुकरराव चौधरी हे शिक्षणमंत्री असताना १९७०च्या दशकात त्यांनी शिक्षणाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. १९९५ मध्ये सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढली होती. मात्र यातून पाण्याचा काहीच प्रश्न सुटला नाही. १९९९ मध्ये आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर मोठा गाजावाजा करून तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढली होती. आघाडी सरकारने तेव्हा आर्थिक परिस्थिती खालावल्याबद्दल युती सरकारवर सारे खापर फोडले होते. आता युती सरकारने आघाडी सरकारवर आर्थिक घडी विस्कटल्याबद्दल खापर फोडून फिटमफिट केली आहे.
