‘आदर्श’ घोटाळ्याचा अहवाल विधिमंडळात सादर व्हावा म्हणून विरोधकांनी केलेली मागणी वा जलसंपदा खात्यातील घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या चितळे समितीच्या कार्यकक्षेवरून वाद निर्माण झाला असला तरी यापूर्वी विविध घोटाळे, दंगली वा गोळीबारांचे ६० चौकशी अहवाल विधिमंडळात सादर होऊनही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद-दुसऱ्या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई झाली असली तरी बाकी सारेच अहवाल थंडबस्त्यात टाकण्यात आले आहेत. चौकशी आयोग कायद्यानुसार सादर करण्यात येणारे अहवाल शासनावर बंधनकारक नसतात. एखादी घटना किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यास विरोधकांकडून चौकशीची मागणी केली जाते. सत्तेतील मंडळी चौकशी मान्य करतात, पण त्याचा फारसा परिणामच होत नाही. १९६७ पासून आतापर्यंत विविध चौकशी आयोग कायद्यानुसार ६० अहवाल विधिमंडळात सादर झाले, पण काँग्रेस वा शिवसेना-भाजप युती सरकारांनी या अहवालांना थंड बस्त्यात फेकणे पसंत केले. मुंबईतील जातीय दंगलीची चौकशी केलेला श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल तत्कालीन युती सरकारने फेटाळून लावला होता. हा अहवाल फेकून देण्याच्या लायकीचा आहे, असेही विधान तत्कालीन उच्चपदस्थांनी केले होते. पण न्यायालयाच्या आदेशानंतर या अहवालाची अंमलबजावणी करणे शासनाला भाग पडले. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भात राम प्रधान समिती किंवा गोवारी हत्याकांडाची चौकशी आदी विविध अहवालांचा त्यात समावेश आहे. सरकारने सादर केलेल्या ६० अहवालांपैकी फक्त २७ अहवालांसमावेत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) सादर करण्यात आला आहे. चौकशी आयोग कायद्यानुसार चौकशी आयोगाला दिवाणी अधिकार असतात. फौजदारी अधिकार कधीच दिले जात नाहीत याकडे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी लक्ष वेधले. चितळे समितीसमोर विनोद तावडे आणि देवेंद्र फडणवीस पुरावे सादर करणार आहेत. पण हे सारी कागदपत्रे शासकीय फाईलींमधील असून अरुण संपथ नावाच्या ठेकेदाराने माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे जमा केली आहेत. या ठेकेदाराला कामे न मिळाल्याने त्याने विरोधकांना हाताशी धरल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.
