येत्या १ जूनपासून राज्यातील काही नाक्यांवरील टोल पूर्ण बंद, तर ४० नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना टोलमुक्ती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी नुकसानभरपाईवरून टोल ठेकेदार आणि सरकारमध्ये एकमत होऊ शकलेले नाही. नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देण्याबरोबरच अवजड वाहनांवरील टोल वसुलीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी ठेकेदारांनी राज्य सरकारकडे केली असून, यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. टोलमधून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने १ जूनपासून पूर्ण टोलबंदी किंवा छोटय़ा गाडय़ांना टोलमधून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला होता. टोल रद्द केल्याने होणारे नुकसान ठेकेदारांना भरून देण्यात येणार आहे. या संदर्भात किती नुकसानभरपाई द्यावी लागेल याची आकडेवारी सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आली. पण या आकडेवारीला ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला आहे. टोल ठेकेदार न्यायालयात जाणार हे गृहीत धरून राज्य सरकारने टोलबंदीची अधिसूचना काढण्यास विलंब लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय प्रत्यक्ष अमलात येण्यापूर्वी एक-दोन दिवस आधी लेखी आदेश काढला जाईल. आघाडी सरकारने ४० टोल नाक्यांवरील वसुली बंद करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पुन्हा न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारच्या वतीने न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले जाणार आहे. टोल ठेकेदारांनी नुकसानभरपाईची वाढीव किंमत मागितली आहे. तसेच छोटय़ा वाहनांवरील टोल रद्द केल्यास अवजड वाहनांवरील टोल वसुलीसाठी दोन ते दहा वर्षांपर्यंत टोल वसुलीची मुदत वाढवून मागितली आहे. सध्या ठेकेदारांच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. टोल ठेकेदारांचे नुकसान होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. नुकसानभरपाई मान्य होणार नसल्यास ठेकेदारांना मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते, असे बांधकाम विभागाच्या सूत्रांकडून सूचित करण्यात आले.
