कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने दिले असून ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला काम थांबवण्याचे आदेश दिले असून भूखंड आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबत जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. फेब्रुवारीत याप्रकऱणी अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारने निर्णय मागे घेण्याची आणि संबंधित पक्षकारांना नव्याने सुनावणी देण्याची तयारी दाखवली. पण कारशेडचे काम सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली. केंद सरकार आणि हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्याने विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडच्या कामालाही मज्जाव केला. Bombay High Court stays the Metro car shed project at Mumbai's Kanjur Marg, asks MMRDA to maintain status quo — ANI (@ANI) December 16, 2020 आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. Metro car shed in Mumbai: Maharashtra Government ready to take back its 15th October 2020 order of land allotment to MMRDA for Metro car shed at Kanjur Marg — ANI (@ANI) December 16, 2020 मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसंच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. त्याबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असंही न्यायालयाने यावेळी सरकारला सुनावलं होतं. कांजूर भूखंड हस्तांतरणाचा आदेश मागे घेता की रद्द करू ? "या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असं सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा," असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. कांजूरला कारशेड झाल्यास ८०० कोटींची बचत: एमएमआरडीएचा दावा कांजूर येथील प्रस्तावित कारशेडचा प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरीय लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प मेट्रो—३, मेट्रो— ४ आणि मेट्रो—६ साठी असणार आहे. तीन ठिकाणी कारशेड बनवण्यासाठी २,४३४ कोटी रुपये खर्चावे लागतील. मात्र तिन्ही मेट्रोसाठी कांजूर येथे एकच कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील मिलिंद साठये यांनी केला. मात्र कायदेशीर कचाटय़ात सापडून ही जागा वेळेत कारशेडसाठी उपलब्ध झाली नाही, तर दिवसाला २.५२ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने लोकांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे स्थगिती दिली जाऊ नये, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.