अभिभाषणादरम्यान मराठीचा अवमान राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान मराठी अनुवाद ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात झालेल्या हयगय प्रकरणात राज्यपालांनी कारवाईचे आदेश देऊनही आठवडाभरात विधिमंडळास दोषींचा शोध लागलेला नाही. मराठीचा अवमान करणाऱ्यांना संध्याकाळपर्यंत घरी पाठवा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. त्यावर दोषींवर कठोर कारवाईची ग्वाही विधानसभा अध्यक्षांनी दिली होती. मात्र याबाबतची चौकशी अद्याप सुरूच असल्याचे समजते. त्यामुळे या आठवडय़ात पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्तावाच्या किंवा अन्य मार्गाने हा प्रश्न धसास लावण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला. मात्र विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद करण्याची व्यवस्था करण्यात न आल्याने सरकारने मराठीचा अवमान केल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मराठी अनुवादासाठी नेमलेला भाषांतरकार जागेवर नसल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसंगावधान राखत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद करण्यास लावून वेळ मारून नेली होती. मराठीच्या अवमानावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर घडलेली घटना गंभीर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांना सभागृहाची माफी मागावी लागली होती. तेव्हा दोषींवर आजच्या आज कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असा आग्रहही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे धरला होता. शेवटी या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिली होती. विधान परिषदेतही या प्रकरणावरून नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती. तर सभापतींनी चौकशीचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे केवळ मराठी भाषांतराची व्यवस्था न झाल्याने आपल्या अभिभाषणावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याने राज्यपाल सी. विद्यासागर रावही नाराज झाले होते. त्यांनी लागलीच विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना पत्र पाठवून अभिभाषणाच्यावेळी मराठी अनुवाद वाचनाची व्यवस्था न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या गोष्टीची अत्यंत गांभीर्याने दखल घ्यावी तसेच चुकीसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी असे आदेशही त्यांनी दिले होते. मात्र आठवडाभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही या घटनेस नेमके जबाबदार कोण याचा शोध लागलेला नाही. भाषांतरकाराची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची असल्याचे संसदीय कार्यविभागाकडून सांगितले जात आहे. तर भाषांतरकारला निर्धारित वेळेत विधानमंडळाच्या स्वाधीन करण्यात आल्याने ही जबाबदारी संसदीय कामकाज विभागाची असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची त्या दिवशीच सभापती, अध्यक्ष, संसदीय कामकाज मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आणि विधिमंडळ प्रधान सचिव यांच्यासमोर शहानिशा झाली असतानाही नेमका कोणी निष्काळजीपणा केला आहे याचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी कधी होणार आणि दोषींवर कारवाई कधी होणार हे गुलदस्त्यातच आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आठवडय़ात आम्ही हा प्रश्न पुन्हा सभागृहात लावून धरणार आहोत असे सांगितले.
