अनुदान मिळावे यासाठी गेल्या सोळा वर्षांपासून प्रयत्नशील असलेल्या विना अनुदानित शाळांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाला आहे. या शाळांसाठी अर्थसंकल्पात सुमारे २५० ते ३०० कोटींचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने आणलेल्या विना अनुदानित शाळांना निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने गेल्या काही वर्षांपासून विविध संघटना आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये चांगलाच जोर पकडला होतो. या शाळांचे कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी शाळांना निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी होत होती. यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष या शाळांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृति समितीने सरकारचे आभार मानल्याचे समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. या व अन्य मागण्यांसाठी ९ मार्चपासून आंदोलन सुरू होते. दरम्यान शासन धोरणानुसार विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
