राज्यात सर्वत्र भारनियमनमुक्ती योजना राबवताना जादा वीजचोरी असलेल्या भागात जाणीवपूर्वक भारनियमन करण्याचे महाराष्ट्राचे धोरण यशस्वी ठरत असून अशा भागातील महसूल २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वीजचोरी आटोक्यात आणण्यासाठी जादा वीजचोरीच्या भागात वाढीव भारनियमन करण्याचा महाराष्ट्र फॉम्र्युला देशात सर्वत्र राबवण्याबाबत नियोजन आयोग विचार करत आहे.राज्यात विजेची परिस्थिती चांगली असून सगळीकडे भारनियमनमुक्ती लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेल्या भागांत जाणीवपूर्वक भारनियमन सुरू ठेवण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम हळूहळू होऊ लागला आहे. इतर ठिकाणी अखंड वीज असताना आपल्याकडेच वीजचोरी आणि पैसे न भरण्यामुळे भारनियमन असल्याची जाणीव लोकांना होत आहे. त्यामुळे अशा भागातील महसूल २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबपर्यंत हे भागही वीजहानी कमी होऊन आणि महसूल वाढल्याने भारनियमन मुक्त होण्याची अपेक्षा आहे, असे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता यांनी ‘महा इन्फ्रा परिषदे’त सांगितले. तसेच या फॉम्र्युलाची दखल नियोजन आयोगानेही घेतली आहे. देशातील इतर राज्यातील वीजहानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र फॉम्र्युला राबवण्याचा विचार सुरू झाला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.आता विचार २०१९ नंतरचामहाराष्ट्राची २०१९ पर्यंतची वीजमागणी लक्षात घेऊन त्यासाठी विविध स्रोतांमधून विजेची तरतूद करण्यात आली आहे. आता २०१९ नंतरच्या वीजमागणीचा अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने तयारी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले.
