उरण आणि पनवेलला जोडणाऱ्या बाह्य़वळण पुलाचा मार्ग मोकळा

सिडकोच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने संबंधित प्रशासनांनी घातलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्याची लेखी हमी एक आठवडय़ात द्यावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने खारफुटी तोडण्यास परवानगी देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

हा पूल १.०२८७ हेक्टर जागेवर बांधण्यात येणार असून त्यातील ०.६२६६ जमिनीवर खारफुटीचे जंगल आहे. त्यामुळे सार्वजनिक प्रकल्पासाठी या जमिनीवरील खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सिडकोच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली.

हा प्रकल्प नवी मुंबईतील विशेषत: जेएनपीटी आणि द्रोणागिरी परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने उरण शहरात मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी, अपघात होतात. त्यावर तोडगा म्हणून हा बाह्य़वळण पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

सिडकोतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने प्रस्तावित पुलाच्या बांधकामासाठी खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली. हा प्रकल्प सार्वजनिक हितासाठी असल्याने त्यासाठी अपवादात्मक म्हणून ही परवानगी देत असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.