अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) दाखल प्रकरणांमधील प्रत्येक घडामोडीची कायदेशीर तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती पीडित मुलांच्या पालकांना किंवा त्यांच्या वकिलांना देणे हे सरकारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. सरकारी पक्षाने त्यांचे कर्तव्य बजावले नाही तर संबंधित न्यायालयाने त्यांना ही माहिती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये आणि पोलिसांना दिले. पोक्सो कायद्याची कोटेकोर अंमलबजावणीबाबत अर्जुन माळगे यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेची पीडित मुलांच्या पालकांना वा त्यांच्या वकिलांना नोटिशीद्वारे माहिती देण्याची अतिरिक्त जबाबदारी न्यायालयाने विशेष बाल सुरक्षा पोलीस केंद्रावर सोपवली असून ही जबाबदारी पार न पाडल्यास त्याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरण कनिष्ठ न्यायालयाने मागावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नोटिशीला उत्तर दिले गेले नाही तर पुन्हा एकदा माहिती देणारी नोटीस पाठवावी वा पीडित मुलांचे पालक वा वकिलांच्या अनुपस्थित खटला पुढे न्यावा. न्यायालयाने आपल्या आदेशाची प्रत राज्यातील सगळी सत्र न्यायालये जिल्हा व राज्य विधी सहकार्य प्राधिकरण अभियोक्ता संचालक आणि पोलीस संचालक कार्यालयाला पाठवण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
