मुंबई : विक्री करारनामा असल्यासच रिअल इस्टेट कायदा लागू होतो, हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे मोडीत निघाला आहे. या आदेशामुळे आता लीज मालमत्तांनाही महारेरात नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुण्याजवळील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाच्या निमित्ताने हा मुद्दा उच्च न्यायालयापुढे आला होता. न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी लवासाचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे फक्त विक्री करारनामाच नव्हे तर भाडेपट्टीचा करारनामा केला तरी आता महारेराअंतर्गत त्याची नोंदणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. लवासा येथील प्रकल्पात तिघा ग्राहकांनी सदनिका खरेदी केल्या होत्या; परंतु लवासाने विक्री करारनाम्याऐवजी त्यांच्याशी ९९९ वर्षांचा लीज करारनामा केला. या सदनिकांपोटी या ग्राहकांनी तब्बल ८० टक्के रक्कम भरली; परंतु सात वर्षे होऊनही त्यांना सदनिकांचा ताबा मिळत नव्हता. म्हणून या तिन्ही ग्राहकांनी महारेराकडे तक्रार नोंदविली. परंतु महारेराच्या अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार रेरा कायद्याच्या अखत्यारीत येत नाही, असे स्पष्ट करून फेटाळून लावली. त्यामुळे तिन्ही ग्राहकांनी महारेराच्या अपिलेट प्राधिकरणाकडे अपील केले. अपिलेट प्राधिकरणाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत लीज करारनामा हादेखील महारेराच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट केले. याविरुद्ध लवासा व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र लवासाने केलेली तिन्ही अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि महारेराला या ग्राहकांना रेरा कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. रेरा कायद्यात खरेदी खत महत्त्वाचे असून ९९९ वर्षे लीज करारनामा हा त्याअंतर्गत येत नाही, हा लवासा व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद होता. ‘९९९ वर्षांची लीज हा खरेदीचाच प्रकार’ उच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले आहे की, दीर्घमुदतीचा लीज करारनामा वगळण्याचा रेरा कायद्याचाही हेतू नसावा. तसे असल्यास विकासक लीज करारनामा करून या कायद्यापासून फारकत घेण्याचा प्रयत्न करतील. भाडे करारपट्टा वगळण्याचा या कायद्याचा हेतू योग्य आहे. परंतु ज्या व्यक्तींनी सदनिकेपोटी ८० टक्के रक्कम भरली असेल तर त्याचा विचार झालाच पाहिजे. ९९९ वर्षांची लीज हा खरेदीचाच प्रकार आहे.
