सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कपरतावा; मराठा आरक्षणाच्या मागणीची धार कमी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राज्यातील सर्वच समाजांतील अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर व गरीब कुटुंबातील मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी, विशेषत: अतिमहागडय़ा अशा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी मोठय़ा आर्थिक सवलती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने गुरुवारी जाहीर केल्या. हे पाऊल टाकून सध्या राज्यभरात निघत असलेल्या मराठा मोर्चाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. याच शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यातील सुमारे सात लाख गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार असून, राजकीय रंग असलेला हा निर्णय गरीब मुलांच्या उच्च शिक्षणाची बिकट वाट सुकर करणारा ठरणार आहे. राज्यात विविध जिल्ह्य़ांत सध्या लाखोंचे मराठे मोर्चे निघत आहेत. शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करावे, ही एक प्रमुख मागणी त्यात केली जात आहे. त्याशिवाय काही आर्थिक सवलतीच्याही मागण्या आहेत. मराठा आरक्षण हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकार इच्छा असूनही काही करू शकत नाही. मात्र मराठा समाजासह सर्वच समाजांतील गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सवलती देणे राज्य सरकारच्या हातात होते आणि मंत्रिमंडळाने गुरुवारी तसे पाऊल टाकले. या निर्णयांमुळे राज्य सरकारवर किमान ७०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी शासकीय व खासगी उच्च शिक्षणातील प्रवेशात आरक्षण आहे. त्याचबरोबर शिष्यवृत्ती व शिक्षणशुल्क माफी, अशी आर्थिक सवलतीही त्यांना दिल्या जातात. त्यालाही पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. तरीही राज्यातील ५२ टक्के (पान १३ वर) आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो. आधीच्या आघाडी सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातींल मुलांचाही त्यात समावेश केला व त्यांनाही ५० टक्के शिक्षण शुल्क परताव्याचा लाभ देण्यास सुरुवात केली. परंतु त्यासाठी वार्षिक एक लाख रुपयांच्या आत उत्पन्नाची अट असल्याने दीड ते दोन लाख विद्यार्थ्यांनाच त्याचा फायदा मिळत होता. राज्य मंत्रिमंडळाने आता ही उत्पन्नाची मर्यादा सरसकट अडीच लाख रुपयांपर्यंत (पान ३ वरून) वाढविल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील म्हणजे मराठा समाजासह सर्वच बिगर आरक्षित ४८ टक्के समाजातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. शिक्षणशुल्क परताव्यासोबत आणखी तीन महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्सहनपर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली होती. ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवून दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती दिली जात होती. त्यात सर्वच समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करून फडणवीस सरकारने त्याची व्याप्ती वाढविली आहे. शिवाय त्यात आमूलाग्र बदलही करण्यात आला आहे. बारावी परीक्षेत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षणातील पन्नास टक्के शिक्षण शुल्क सरकार भरणार आहे. त्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख ते सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे सुमारे ५२ हजार विद्यार्थी, कला, वाणिज्य, शास्त्र विषयांतील तीन लाख विद्यार्थी यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. मुस्लिमांनाही लाभ राज्यातील युती सरकारने मराठा आरक्षणाइतकी स्पष्ट भूमिका मुस्लिम समाजाबाबत घेतलेली नाही. त्यामुळे हा समाज नाराज आहे. मात्र शिक्षण शुल्क सवलतीचा लाभ मुस्लिमांसह सर्वच धर्मातील गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सवलतींच्या लाभासाठी.. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न गुणांची अट कमाल अडीच लाख रुपये नाही अडीच ते सहा लाख रुपय किमान ६० टक्के
