14 November 2019

News Flash

खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द करण्याच्या शासननिर्णयाला स्थगिती

पुढील आदेशापर्यंत या श्रेणीतील कुणाला नोकरीवरून कमी करू नका आणि रिक्त जागा भरू नका.

पुढील आदेशापर्यंत कामावरून कमी करू नका आणि  रिक्त जागाही भरू नका : उच्च न्यायालयाचा आदेश

मराठा आरक्षण:- पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर एप्रिल २०१५ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासननिर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

पुढील आदेशापर्यंत या श्रेणीतील कुणाला नोकरीवरून कमी करू नका आणि रिक्त जागा भरू नका. तसेच ज्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तो मुद्दासुद्धा पुढील सुनावणीच्याच वेळी ऐकला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर एप्रिल २०१५ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने अडीच महिन्यांपूर्वी न्यायालयात दिली होती. मात्र त्यानंतरही खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द केल्या जात आहेत, असा आरोप करत त्याविरोधात १५ जणांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्यासारख्या ४१७ उमेदवारांनाही त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या रद्द करून पुढील आठवडय़ापासून मराठा समाजाच्या उमेदवारांची पुढील आठवडय़ांपासूनच तेथे वर्णी लागणार आहे. त्यामुळे या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याबाबतच्या सगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत ११ जुलै रोजी काढलेल्या शासननिर्णयाची पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही.ए. थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र न्यायालयानेच पुढील सुनावणीपर्यंत (५ डिसेंबर) शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, असे आदेश सरकारला दिले. कुणालाही नोकरीवरून कमी करू नका आणि रिक्त जागी नव्याने भरती करू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियुक्त्या रद्द झालेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. मात्र त्यांच्याबाबतचा मुद्दा पुढील सुनावणीच्या वेळीच ऐकला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकेनुसार, २०१४ मध्ये सरकारने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी (मराठा आरक्षण) प्रथमश्रेणी स्थापत्य अभियांत्रिकी साहाय्यक, महिला आरोग्य सेवक, पुरुष आरोग्य सेवकांच्या पदासाठीची ही जाहिरात होती. मात्र २०१५ मध्ये मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही पदे भरण्यात आली नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने या जागी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती केली होती. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर नियुक्त्या रद्द होण्याच्या भीतीने काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी त्यांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले होते.

परंतु जून २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने एक शासननिर्णय काढून या नियुक्त्या रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण लागू करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली नसली, तरी मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.

First Published on November 9, 2019 2:01 am

Web Title: maratha aarakshan high court order akp 94