मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात आहेत असेही समजते आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांचे खंडपीठ आज या प्रकरणी निर्णय देणार आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास रोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्याच्या सुट्ट्या आल्याने मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या. तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी १९८० पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच करण्यात आले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. २००९ ते २०१४ या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येत मूक आंदोलन केले. कोपर्डी बलात्काच्या घटनेनंतर त्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी आणि मराठा आरक्षणाची मागणी या दोन्ही मागण्यांनी जोर धरला.
