मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प वास्तववादी करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा १२ हजार कोटींनी कमी करण्यात आला असला तरी देशातील ईशान्येकडील सात राज्यांपेक्षा मुंबईचा अर्थसंकल्प आकारमानाने मोठा आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईचे महत्त्व कमी होत आहे किंवा जाणीवपूर्वक केले जात असल्याची टीका केली जाते. काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईत उभारण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. पण, सध्या गुजरातमधील गांधीनगरजवळील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये वित्तीय केंद्र उभारण्यास भाजप सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मुंबईचा विमानतळ वर्षांनुवर्षे देशातील सर्वात वर्दळ असलेला विमानतळ म्हणून ओळखला जात असे. पण, आता ही जागाही नवी दिल्लीच्या विमानतळाने घेतली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख करण्यावर आयुक्त अजोय मेहता यांनी भर दिला आहे. याचाच भाग म्हणून पालिकेचा २०१७-१८ चा वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यातूनच गेल्या वर्षांच्या ३७ हजार कोटींच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाचे आकारमान १२ हजार कोटींनी कमी करून ते २५ हजार १४१ कोटीपर्यंत घटविण्यात आले. मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात मोठय़ा प्रमाणावर कपात करण्यात आली असली तरी देशातील सात राज्यांपेक्षा मुंबईच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान मोठे आहे. हरयाणाने पहिल्यांदाच एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आसाम या राज्याने सुमारे ८० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. ही राज्ये मागे.. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांसाठी मांडण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या अर्थसंकल्पांचा आढावा घेतल्यास ईशान्येकडील सात राज्यांच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा कमी असल्याचे दिसते. अरुणाचल प्रदेश (१५ हजार कोटी), मिझोराम (८,१३७ कोटी), नागालँड (१६,३६५ कोटी), त्रिपुरा (१२ हजार कोटी), मेघालय (१२,५१० कोटी), सिक्कीम (६,२२१ कोटी), मणिपूर (नुकत्याच निवडणुका झाल्याने लेखानुदान मांडण्यात आले आहे. पण २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प हा १३,३७१ कोटींचा होता). पुदुचेरीच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी असले तरी हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने या राज्याला केंद्राकडून जास्त निधी दिला जातो.
