..तर नाटय़कर्मी आंदोलनाची तिसरी घंटा

मुंबई : गेली आठ महिने नाटकाचा बंद असलेला पडदा उघडण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने नाटय़कर्मीमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे उपासमारीने नाटय़कर्मीनी आत्महत्या केल्या तर त्याला सरकार जबाबदार राहील का, असा सवाल नाटय़ निर्माता संघाचे प्रमुख कार्यवाह राहुल भंडारे यांनी केला आहे, तर ५ नोव्हेंबर मराठी रंगभूमी दिनापर्यंत जर सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत तर आंदोलनाची तिसरी घंटा वाजेल, अशी भूमिका मराठी नाटय़ व्यावसायिक संघाची आहे.

नाटकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापासून ते हौशी राज्य नाटय़ स्पर्धेत दिला जाणाऱ्या भत्त्याचा प्रश्न आजही मार्गी लागलेला नाही. दुसरीकडे करोनाच्या कठीण काळात उपजीविके साठी कलाकार नाना उद्योगांची वाट धुंडाळत आहेत. रंगमंच कामगारांची अवस्था त्याहून बिकट आहे. त्यामुळे शिथिलीकरणानंतर बहुतांशी उद्योग व्यवसाय सुरू झाले. मग २० ते २५ हजार कुटुंबांना जागवणारा नाटय़ व्यवसाय सुरू करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न नाटय़कर्मीकडून विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे भारतात सर्वाधिक समृद्ध मानली जाणारी मराठी रंगभूमी करोनाकाळात मोडकळीस आलेली असताना राज्य सरकार मात्र भूमिका शून्य आहे, असा आरोप निर्माता संघाचे कार्यवाह भंडारे यांनी केला आहे.

नाटय़गृह सुरू करण्यासाठी निर्माता संघाने तयार केलेला मार्गदर्शक तत्त्वांचा नमुना १५ सप्टेंबरला ईमेलद्वारे सांस्कृतिकमंत्र्यांना पाठवण्यात आला. ३० सप्टेंबरला निर्माता संघाचे पदाधिकारी आणि सांस्कृतिकमंत्री यांच्यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर रंगकर्मीच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी १५ दिवसांत देशमुखांनी भेटीचे आश्वासन दिले, परंतु वीस दिवस उलटून गेले तरी अद्याप ही भेट झालेली नाही. आंदोलनाची सूचकता दर्शवताना भंडारे म्हणाले, निर्माते, कलाकार, दिग्दर्शक, रंगमंच कामगार ते नाटय़गृहात वडे टाळणाऱ्या दादांपर्यंत जवळपास २०  हजार कुटुंबे नाटकाचा पडदा कधी उघडेल याकडे डोळे लावून आहेत. आमचे प्रश्न वारंवार निदर्शनास आणूनदेखील जर दुर्लक्ष होत असेल तर मंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर ठिय्या धरून बसण्याची वेळ आमच्यावर येईल, तर केवळ परवानगी देऊन चालणार नाही. नाटक जगवण्याच्या दृष्टीनेही विचार व्हायला हवा. सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करणे निर्मात्यांनाही जिकिरीचे आहे. त्यात जाहिरात, नाटकउभारणी, प्रतिसाद यांचा आर्थिक बडगाही आहे. परिणामी निर्मातेच नाही तर संपूर्ण साखळी आर्थिक नुकसानीला बळी पडू शकते. त्यामुळे प्रयोगांना तत्पर अनुदानाची जोड द्यावी, अशी विनंती अध्यक्ष संतोष काणेकर यांनी सरकारला के ली आहे.

२०१८-१९ या वर्षांतले अनुदान आलेले नाही

मराठी व्यावसायिक नाटकांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. नाटक जगावे आणि राज्यभरात पोहोचावे यासाठी ‘अ’ वर्गातील नाटकाला प्रत्येक प्रयोगामागे २५ हजार असे १०० प्रयोग, तर ‘ब’ वर्गातील नाटकाला २० हजार असे ७५ प्रयोग हे अनुदान दिले जाते, परंतु २०१८—१९ या वर्षांतील पात्र नाटकांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. तेव्हा करोनाचे वातावरणही नव्हते, मग अनुदान द्यायला दिरंगाई का, अशी चर्चा निर्मात्यांमध्ये आहे.

कलाकारांनाही पोटाची खळगी असते याचा सरकारला विसर पडला आहे. आज रंगकर्मीवर आत्महत्येची वेळ ओढवली आहे. उद्या याचे प्रमाण वाढले तर सरकारला शेतकऱ्यांप्रमाणे कलाकारांसाठीही पॅकेज जाहीर करायची दुर्दैवी वेळ येईल. सरकारकडून पालकत्वाची भूमिका दिसत नसल्याने ज्या घंटेने नाटकाचा पडदा उघडतो तीच घंटा घेऊन मंत्रांच्या घराबाहेर बसू.

– राहुल भंडारे, प्रमुख कार्यवाह, मराठी नाटय़ व्यावसायिक निर्माता संघ 

दोन दिवसांपूर्वीच उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कलावंतांची भेट घेऊन नाटय़गृहांची डागडुजी, सुरक्षिततेचे उपाय यावर चर्चा केली. तूर्तास तरी ही भूमिका सकारात्मक असल्याने निर्माता संघ सरकारच्या पाठीशी आहे, परंतु ही केवळ आश्वासनाची बोळवण असेल तर मात्र आंदोलन केले जाईल. मराठी रंगभूमी दिनापर्यंत आम्ही वाट पाहू, अन्यथा निर्माता संघाची बैठक घेऊन आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर के ली जाईल.

– संतोष काणेकर, अध्यक्ष, मराठी नाटय़ व्यावसायिक निर्माता संघ