येत्या सोमवारी १ मार्चपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा व धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नांवर उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरणाचाही या वेळी आढावा घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यमत आले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न अनेक वर्षांंपासून प्रलंबित आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करुन त्यांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनधींचा मात्र त्याला विरोध आहे. धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी हा विषय टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे देण्यात आला होता. त्यांचा अहवालही शासनाला सादर करण्यात आला आहे, परंतु तो अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही, असे सांगण्यात आले. ‘मराठा उमेदवार सवलतीपासून वंचित’ राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकाच्या ( ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचे लाभ देण्याचे धोरण मंत्रिमंडळाने स्वीकारले असतानाही, प्रशासनाच्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची तक्रार मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना पत्र पाठवून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
