|| सुहास जोशी मेट्रो कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीचा संताप मतदानातून व्यक्त होणार:- निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले राजकीय पक्ष चर्चेतले, प्रलंबित असलेले संवेदनशील मुद्दे घेऊन रिंगणात उतरू लागतात. अनेकदा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांपासून प्रचार भरकटवण्याचे प्रकारही केले जातात.अशा वेळी मुंबईसाठी महत्त्वाचे असलेल्या ‘कळीच्या मुद्दय़ां’ची ही उजळणी. . राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच आरे परिसरात मेट्रो कारशेडसाठी करण्यात आलेली वृक्षतोड ही पर्यावरणप्रेमींसाठी कळीचा मुद्दा ठरू लागली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतितत्परता दाखवत रातोरात केलेली वृक्षतोड, पर्यावरण कार्यकर्त्यांची धरपकड आणि समाजमाध्यमांतून त्याविरोधात उमटलेल्या प्रतिक्रिया या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर आरेतील वृक्षतोड यंदाच्या निवडणुकीत गाजण्याची चिन्हे आहेत. आता या वृक्षतोडीबद्दलचा संताप मतदानातून व्यक्त होणार की मेट्रोसाठी झालेल्या वृक्षतोडीला मतदार समर्थन करणार, हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईल. आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात शिवसेनेने या प्रश्नाला अगदी थेटच हात घालत विरोध जाहीर केला होता. तज्ज्ञ सदस्यांच्या नेमणुकीवरून वर्षभर न्यायालयात अडकल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरण ऑगस्टमध्ये कार्यरत झाले. पालिकेतील नगरसेवकांच्या संख्याबळावर वृक्ष प्राधिकरणात सेनेला अधिक जागा आहेत. प्राधिकरण कार्यरत झाल्यापासूनच सेनेच्या सदस्यांनी कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडण्यास विरोध करण्याची भूमिका घेतली. प्राधिकरणाच्या कारशेड भेटीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सदस्यांनीदेखील सेनेला पाठींबा दर्शविला. पण मतदानावेळी गडबड झाली, झाडे तोडण्यास परवानगी मिळाली. त्यानंतर महिनाभर पर्यावरणप्रेमी याविरोधात आंदोलन करत होते आणि काही ठिकाणी राजकीय पक्षदेखील त्यामध्ये सोयीस्करपणे सहभागी होत होते. सुप्रिया सुळे यांनी कारशेडच्या जागी मानवी साखळीदरम्यान भेट दिली. संजय निरुपम यांनी माजी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनाच पाचारण करून त्यांच्या मार्फत वातावरण तापवले. त्यावेळी आदित्य ठाकरे आरेसंदर्भात ट्विटवर अनेकदा आपली भूमिकादेखील मांडली. उच्च न्यायालयातदेखील या विषयावर चांगलीच चर्चा रंगली. अर्थात यानंतरदेखील झाडे तोडली गेलीच. आरेमधील कारशेडचा भाग हा गोरेगाव, मरोळ या ठिकाणी असला तरी हा प्रश्न केवळ त्या परिसरापुरता मर्यादित नाही. किंबहुना तो मुंबईपुरतादेखील मर्यादित न राहता राज्याच्या पर्यावरण धोरणचा भाग म्हणून पाहण्याचा विषय आहे. त्यातून मोठे प्रकल्प आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास याबाबतचा एक संदेश जात असतो. अनेक पक्ष भाषणांमध्ये मोठय़ा अविर्भावात पर्यावरणाचे रक्षण करणे वगैरे मुद्दय़ांवर लोकप्रिय घोषणा करतात, टाळ्या घेतात. पण प्रत्यक्ष त्यावर किती काम करतात हा भाग वेगळाच असतो. आरेबाबत काहीसे असेच आहे. केवळ सहा महिने वर्षभरातील घटनांच्या अनुषंगाने याकडे न पाहता गेल्या काही वर्षांतील अनेक घडामोडींचा यावर प्रभाव आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी आरेचा विषय हा सोयीस्कर म्हणूनच हाताळला. आरेबाबत थेट विरोधाची भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने मात्र वृक्षतोडीच्या घटनेनंतर केलेले भाष्य अगदीच हास्यासपद होते. आदित्य ठाकरे हेदेखील स्वत: निवडणूक लढवणार असले तरी त्यांनीदेखील यावर केवळ ट्विटच्या पलीकडे काही कृती केली नाही. राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडीने थोडीफार हालचाल केली. तिकिट वाटपात संजय निरुपम यांचा पत्ता कापला असला तरी त्यांनी हजेरी लावली. सत्ताधाऱ्यांच्या खिजगणतीत हा प्रश्नच नाही. उलट समाज माध्यामतून कारशेडच्या समर्थनार्थ येणाऱ्या असंख्य संदेशातून सत्ताधाऱ्यांची भूमिकाच दिसून येते.
