News Flash

आठवडय़ाची मुलाखत : आम्हीच का..?

शिक्षकांना लागणारी निवडणुकीची कामे हा सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. राज्यातील बहुतेक महाविद्यालयांमधील आणि विद्यापीठांमधील ७० टक्के

| April 1, 2014 12:59 pm

ए. टी.सानप, अध्यक्ष एमफुक्टो
शिक्षकांना लागणारी निवडणुकीची कामे हा सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. राज्यातील बहुतेक महाविद्यालयांमधील आणि विद्यापीठांमधील ७० टक्के कर्मचाऱ्यांना ऐन परीक्षेच्या काळात निवडणुकीची कामे लागल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून नाराजीचे सूर उमटले आहेत. पण त्याच वेळी काय बिघडले शिक्षकांना कामे लावली तर, निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ आणायचे कुठून, शिक्षक नाहीत तर कोण करणार ही कामे, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. या सगळय़ा पाश्र्वभूमीवर शिक्षकांचे नेमके काय म्हणणे आहे, याबाबत महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे (एमफुक्टो) अध्यक्ष ए. टी. सानप यांच्याबरोबर केलेली बातचीत.
निवडणुकीचे काम पाच वर्षांतून एकदाच असते. मग तरीही या कामावर शिक्षकांचा आक्षेप का?
निवडणुकीचे काम हे तीन-चार वर्षांनी एकदाच येते हे खरे आहे. पण शिक्षकांना सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या अशैक्षणिक कामाला जुंपले जाते. निवडणुकीचे काम दिसताना एक-दोन दिवसांचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात ते आधीपासून सुरू असते. त्याचे प्रशिक्षण, निवडणूकपूर्व कामे आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आदल्या दिवसापासून निवडणूक संपेपर्यंत. ही कामे करायलाही हरकत नाही, मात्र ती मोठय़ा प्रमाणात आयत्या वेळी लावण्यात आली की ते वर्षभराच्या वेळापत्रकासाठी अडचणीचे ठरते.महाविद्यालयांमधील ६० ते ७० टक्के शिक्षक हे निवडणुकीच्या कामाला आहेत. या प्रमाणात शासकीय विभागांमधील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कामे लावली जातात का? या अशैक्षणिक कामांचा अर्थातच शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होतो.
शिक्षकांना एरवी इतर सर्व नोकऱ्यांपेक्षा किंवा क्षेत्रापेक्षा जास्त सुटय़ा मिळतात. मग कधीतरी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये शिक्षकांना कामे दिली तर काय बिघडते?
शिक्षकांच्या सुटय़ा आणि प्राध्यापकांचे पगार हा चर्चेचा विषय आहे. पण प्रत्यक्षात शिक्षकांना जेवढय़ा सुटय़ा दिसतात, तेवढय़ा मिळत नाहीत. दिवाळीची सुटी घ्या, उन्हाळी सुटी घ्या, या कालावधीमध्ये उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम असते. आता बहुतेक ठिकाणी केंद्रीय पद्धतीने उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली जाते. त्यामुळे शिक्षकाला सुटीच्या कालावधीमध्ये तपासणी केंद्रावर जाऊन उत्तरपत्रिका तपासायच्या असतात. इतक्या विविध विद्याशाखा, अभ्यासक्रम आणि मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थिसंख्या आहे, की अनेकदा सुटीच्या समजणाऱ्या मे महिन्यातही परीक्षा आटोपलेल्या नसतात. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचा पैशाच्या स्वरूपात लाभ मिळतो. प्राध्यापकांना तेही मिळत नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांची सुटी ही फक्त दिसते.
यापूर्वीही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जात होती. त्या वेळी निवडणुका, जनगणना, विविध जागृती अभियाने ही कामे शिक्षकांनी करणे हे साहजिक समजले जात होते. मात्र आता असे काय झाले की शिक्षकांना या कामाची अडचण वाटायला लागली?
यापूर्वीही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जात होती, मात्र एखाद्या शाळा- महाविद्यालयातील किती शिक्षकांना ही कामे लावावीत याचे काहीतरी प्रमाण होते. त्या वेळी शासकीय यंत्रणा जास्त होती. आता शासकीय यंत्रणेकडील मनुष्यबळ कमी पडले की तेवढय़ा प्रमाणात शिक्षकांना कामे लावा असे काहीसे धोरण झाले आहे.  वर्गात ४५ मिनिटांचा तास घेण्यापलीकडे शिक्षकाचे काम गेले. वाढलेल्या स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांपुढील आव्हाने वाढली, तिथे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांपुढील आव्हाने साहजिकच वाढली.  शिक्षकालाही टिकून राहण्यासाठी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याच्यासाठी एपीआय पद्धती आली. शिक्षकाने संशोधन करणे, स्वत:ला सतत अद्ययावत ठेवणे ही आता गरज आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील ताणही वाढले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट मिळण्याबाबत  कुलगुरूंनी निवडणूक आयोगाला केलेल्या पत्रव्यवहारास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या प्रकारच्या कामासाठी नेमणुका केल्या आहेत, त्याबाबतही शिक्षकांचे आक्षेप आहेत. त्याचे कारण काय? शिक्षकांना ही कामे करण्यास कमीपणा वाटतो का?
इथे कामे करण्यास कमीपणा वाटण्याचा प्रश्नच नाही. पण ज्या माणसाचे जे पद आहे, त्याला त्यानुसार काम देण्यात यावे हे नैसर्गिक आहे. अन्यथा तो त्या व्यक्तीचा नाही तर पदाचा अपमान ठरतो. प्राचार्याना किंवा असोसिएट प्रोफेसरला शिपायाचे काम लावणे हे चुकीचेच आहे. पदानुसार, वेतनश्रेणीनुसार काम देण्यात यावे, हा संकेत पाळला गेलाच पाहिजे. क्षेत्रीय अधिकारी किंवा त्या दर्जाच्या पदावर असोसिएट प्रोफेसर फारसा नसतो, तिथे शासकीय अधिकारीच असतो. असे का?
निवडणुकीच्या कामाचे दडपण येते, त्याचा आरोग्यावरही परिणाम होतो असा बाऊ शिक्षकांकडून निर्माण केला जात आहे का?
हा बाऊ नाही, तर ही वस्तुस्थिती आहे. अधिकाऱ्यांकडून कामाचे दडपण आणले जाते. खरेतर हे काम करण्यामध्ये तसे घाबरण्यासारखे काही नाही. मात्र, अधिकारी सहकार्य करत नाहीत. कामात चूक झाली, तर नोकरी जाण्याची भीती घातली जाते. आजारी माणूस असेल तरी समजून घेतले जात नाही.
प्राथमिक शिक्षकांपासून महाविद्यालयाच्या प्राचार्यापर्यंत सर्वानाच निवडणुकीची कामे लावली जातात, मात्र शालेय शिक्षक म्हणतात, प्राध्यापकांना कामे लावा. त्यांना पगारही जास्त आहे. तर प्राध्यापक शालेय शिक्षकांकडे बोट दाखवतात. हा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न मानून सगळय़ांनी एकत्र येऊन कधीतरी विरोध केला आहे का?
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लागणे हा सर्व शिक्षण व्यवस्थेसाठीच चिंतेचा मुद्दा आहे. मात्र, आता शिक्षणाशी संबंधित सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा मुद्दा कामे करण्याचा नाही, तर धाकदपटशाहीचा तसेच गुणवत्तेचा आहे.
शिक्षकांना निवडणुकीची कामे लागू नयेत, यासाठी काय उपाययोजना शक्य वाटते?
निवडणुकीची कामे कुणाला द्यावीत, देण्यात येणारी कामे कशाप्रकारची असावीत, याबाबत ठोस निकष असावेत. शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांना एकावेळी अशैक्षणिक काम लावावे, याबाबत काही नियम करून ते पाळले जावेत. निवडणुकीसंदर्भातील काही कामांसाठी अनेक स्वयंसेवक तयार होतील, त्यांची मदत घेता येणे शक्य आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2014 12:59 pm

Web Title: mfucto chairman a t sanap interview
Next Stories
1 ‘बेस्ट’, ‘टाटा’ची वीज महाग!
2 कोटय़वधींच्या व्होल्वो कवडीमोल दराने भाडेकरारावर
3 ५००० एसयूव्ही नेत्यांच्या सेवेत!
Just Now!
X