प्रकल्प व्यवहार्यतेसाठी विकासकांचे रहिवाशांना साकडे मुंबई : करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीचा फटका आता म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांना बसू लागला आहे. बँकांनी कर्जास दिलेला नकार आणि आरक्षित सदनिकेपोटी रक्कम जमा करण्यात घरखरेदीदारांनी दाखविलेली उदासीनता यामुळे कमालीची रोकडटंचाई अनुभवणाऱ्या विकासकांनी व्यवहार्यतेसाठी एक तर भाडे घेऊ नका किंवा चटईक्षेत्रफळात कपात स्वीकारा, असे पर्याय रहिवाशांपुढे ठेवले आहेत. अन्यथा प्रकल्प सोडून देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. मात्र करारनाम्यानुसार विकासकांना वागावेच लागेल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. टाळेबंदीचा फायदा उठवत वेठीस धरण्याचा विकासकांचा हा प्रकार असल्याचा आरोप रहिवासी करीत आहेत, तर टाळेबंदीमुळे रोकडटंचाईत झालेली वाढ आणि बँकांकडून आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला गेल्याने असा पर्याय स्वीकारण्याशिवाय मार्ग नाही, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. ज्यांनी सदनिका आरक्षित केल्या आहेत त्यापैकी अनेक जण अनपेक्षित आर्थिक वातावरणामुळे रद्द करण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यामुळे त्यांचे पैसे परत देण्याचा ताणही येऊ लागल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे. अशा वेळी भाडे देत राहण्यापेक्षा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी ते पैसे वापरण्याचा पर्याय रहिवाशांनी स्वीकारायला हवा किंवा भाडे हवे असल्यास चटईक्षेत्रफळात कपात स्वीकारण्याची तयारी करायला हवी, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागत असतानाच करोनाचे संकट आले आणि विकासकांकडून पुन्हा आर्थिक चणचणींचा पाढा वाचला गेला. बांधकामासाठी म्हाडा वा अन्य यंत्रणांकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावर (एफएसआय) आकारले जाणारे शुल्क (प्रीमिअम) भरमसाट आहे, अशी भूमिका ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’ (एमसीएचआय) — ‘कॉन्फर्डेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन’ (क्रेडाई) या विकासकांच्या संघटनेने सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताबदल होताच ही संघटना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहे. आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यात या विकासकांची बैठक घेतली. शुल्क कमी करण्यास नकार देण्यात आला असला तरी शुल्क भरण्यास अनेक सवलती देण्यात आल्या. आता २० टक्के शुल्क भरा आणि संपूर्ण बांधकामाची परवानगी घ्या तसेच उर्वरित ८० टक्के शुल्क निवासयोग्य प्रमाणपत्राच्या वेळी घ्या, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. या ८० टक्के शुल्काच्या मोबदल्यात विक्री करावयाच्या सदनिका म्हाडाकडे गहाण ठेवाव्या लागणार आहे. चटईक्षेत्रफळावरील शुल्क कमी न करण्यात आल्यामुळे तसेच बँकांकडूनही मदतीचा हात मिळत नसल्याने प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत आहे. अशा वेळी रहिवाशांनीही आमची बाजू समजून घेतली पाहिजे. भाडय़ासाठी लागणारी रोकड बांधकामासाठी वापरली तर प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे सोपे होईल. त्यामुळे रहिवाशांनी भाडय़ासाठी आग्रह धरता कामा नये. भाडे हवे असल्यास घराचे क्षेत्रफळ कमी स्वीकारण्याची तयारी रहिवाशांनी दाखवायला हवी. वाद घालण्यापेक्षा मध्यम मार्ग रहिवाशांनी स्वीकारावा, असा युक्तिवाद विकासकांकडून केला जात आहे. विकासकाने विकास करारनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत ती त्यांनी पूर्ण केलीच पाहिजेच. भाडे त्यांना द्यावेच लागेल, मात्र त्या अनुषंगाने चर्चेतून मार्ग सोडवता येईल. या संदर्भात महारेराने निश्चित भूमिका घेण्यमची गरज असल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले. तशा तक्रारी अद्याप तरी आलेल्या नाहीत; पण विकासकांनी विकास करारनाम्यात भाडे वा क्षेत्रफळाबाबत जी आश्वासने दिली असतील ती त्यांना पाळावी लागतील. रहिवाशांच्या पातळीवर मध्यममार्ग निघत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. - मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बदलीपूर्वी दिलेली प्रतिक्रिया)
