दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत, तर दुसरीकडे शासकीय-निमशासकीय जागांवरील अतिक्रमित बांधकामांवर जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कुठलीही कारवाई करू नये हा शासननिर्णय असल्याने नेमके काय करावे या संभ्रमात एमआयडीसी सापडली आहे. त्यामुळे हा संभ्रम दूर करण्यासाठी एमआयडीसीने सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र तुमची नेमकी भूमिका काय, असा सवाल करत न्यायालयाने एमआयडीसीवरच त्याचा निर्णय सोपवला आहे. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण सरकार लवकरच आणणार आहे, या आशेवर कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या दिघा येथील कमलाकर आणि पांडुरंग इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात नकार दिला होता. शिवाय कारवाईच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही आणि सरकारनेही या धोरणाचा आराखडा कधी पूर्ण होईल व तो मंजुरीसाठी पुन्हा न्यायालयात कधी सादर केला जाईल हे सांगू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने ही बांधकामे ताब्यात घेऊन त्यावर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ऐन पावसाळ्यात डोक्यावरचे छत्र जाणार म्हणून दिघावासियांनी पुन्हा आंदोलन केले व सरकारनेही त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दाखवली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस शासकीय-निमशासकीय जागांवरील अतिक्रमित बांधकामांवर जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कुठलीही कारवाई करू नये, असा शासननिर्णय असल्याची बाब एमआयडीसीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्याची प्रतही न्यायालयात सादर करण्यात आली.
