मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ राज्यात चर्चिला जात आहे. संपानंतर दिलासाच्या शोधात असलेल्या या कामगारांची सत्तरी उलटली तरी घरांसाठीचा संघर्ष त्यांनी उरी बाळगला आहे. कामगारांची आंदोलने आणि सरकारची आश्वासने यातून मार्ग काढत हा प्रश्न कूर्मगतीने पुढे सरकत आहे. २०१२ साली त्यांना ६००० घरांच्या रूपाने काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी अजून १ लाख ४० हजार कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे, घरांसाठीची केविलवाणी प्रतीक्षा या कामगारांच्या कुटुंबीयांना डोईजड झाली आहे. म्हणून आता उर्वरित सर्वच कामगारांना विद्यमान सरकार घरे कशी देणार याची योजना तात्काळ जाहीर करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी या कामगारांच्या २६३४ घरांची सोडत ‘म्हाडा’ने काढल्याने या कामगारांना पुन्हा काहीसा दिलासा मिळाला असताना, संघटनेचे पुढील धोरण काय हे जाणून घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता मुंबई’ने गिरणी कामगारांचे नेते ‘दत्ता इस्वलकर’ यांच्याशी केलेली खास बातचीत. दत्ता इस्वलकर , अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती * गिरणी कामगार संघटनांमध्ये घरांच्या मूल्याबाबत एकवाक्यता का नाही? गिरण्या बंद पडल्यानंतर गिरण्यांमधील कामगारांना विकास नियंत्रण कायद्यानुसार गिरणीच्या जागेतील एकतृतीयांश जागा देण्याचा निर्णय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात झाला होता. कामगारांना गिरणीच्या जागेतील एकतृतीयांश जागा मिळणे हा तेव्हाचा ऐतिहासिक निर्णय होता व कामगार संघटनांच्या आंदोलनाचे ते यश होते. गिरण्या बंद पडल्यानंतर मालकांकडून सदर जमीन उपलब्धही झाली. या वेळी या जमिनींवर कामगार स्वत:च त्यांच्या सोसायटय़ा करून स्वत:च घरे बांधतील, अशी मागणीच तेव्हा कामगार संघटनांनी केली. याचा अर्थ तेव्हा कामगार संघटना या घरांसाठीचे बांधकाम खर्च करण्यास तयार होत्या. मात्र, सोसायटय़ा करण्यावरून वाद उफाळून येण्याची शक्यता होती. म्हणून या कामगारांसाठी ‘म्हाडा’ घरे बांधेल असा निर्णय २००६ साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना झाला व तो सगळ्यांनी मान्यही केला. मात्र, २ वर्षांनंतर काही संघटनांनी मोफत घरांची मागणी करत जागामालकांवर कर लावून आम्हाला घरे द्या, अशी नवी मागणी केली. या मागणीत तथ्य नसून त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. म्हणून ‘म्हाडा’कडून कमी किमतीत घरे मिळवणे अशीच आमची भूमिका आहे. * ‘म्हाडा’कडून मिळालेल्या घरांबाबत तक्रारी का येत आहेत? ‘म्हाडा’कडून २०१२ साली ६९२३ घरे मिळाली होती. यात ६० टक्के गिरणी कामगार व ४० टक्के पुनर्वसनग्रस्तांना जागा देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, यामुळे येथे कामगारांच्या सोसायटय़ा होण्यात मोठी अडचण होत आहे. पुनर्वसनग्रस्त कायमस्वरूपी राहणार नसल्याने या सोसायटय़ा होत नसून त्यांच्याकडून या इमारतींचा चुकीचा वापर होत आहे. त्यांच्याकडून लिफ्ट कशीही वापरणे, पाण्याचा अपव्यय असले प्रकार होत असल्याने येथे वारंवार दुरुस्तीचे प्रश्न निघत आहेत. त्यांना कायम इथे राहायचे नसल्याने ते हवा तसा वापर करतात. याचा गिरणी कामगारांना नाहक त्रास होत असून इथून पुढे गिरणी कामगारांना घरे देताना एकाच इमारतीत सर्व कामगारांना घरे द्यावीत व पुनर्वसनग्रस्तांना दुसऱ्या इमारतीत घरे द्यावीत, ज्यामुळे हे प्रश्न उद्भवणार नाहीत व सोसायटय़ाही होऊ शकतील. * विद्यमान सरकार घरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत आहे का? विद्यमान सरकारला गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने कायदा केला, घरे दिली. मात्र, हे सेना-भाजप सरकार गंभीर दिसत नाही. निवडणुकीत या सरकारने अपेक्षा वाढवल्या, मात्र काम नाही. त्यामुळे, सेना-भाजप सरकारमध्ये गिरणी कामगारांना अच्छे दिन नाहीतच. आजचा सत्तरी ओलांडलेला गिरणी कामगार ज्याने संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ात महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला, त्याचा अंत आता सेना-भाजप सरकारने पाहू नये. * सरकारकडे नेमकी मागणी काय? २०१२ सालानंतर आणि कालच्या ९ मेच्या सोडतीनंतर जवळपास दहा हजार कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित गिरण्यांच्या जागेतून केवळ अजून तीस ते चाळीस हजार कामगारांना दिलासा मिळेल. मात्र, घरांसाठी एकूण १ लाख ४८ हजार अर्ज आले आहेत. त्यामुळे, १ लाख कामगारांच्या घरांचा प्रश्न कसा सुटणार यावर अजून मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. या कामगारांना घरे कशी मिळतील याची कोणतीही योजना या सरकारने जाहीर केलेली नाही. वर्षभरात किमान २५ हजार घरे उपलब्ध करून दिल्यास ४ वर्षांत सर्व कामगारांना घरे मिळू शकतील. सरकारने तातडीने अशी योजना जाहीर करावी, जेणेकरून आम्हाला वारंवार आंदोलने करावी लागणार नाहीत. * मुंबईत इतकी घरे उपलब्ध होतील असे वाटते का? मुंबईत सरकारला जागा मिळवण्यासाठी सध्याच्या काळात अडचणी येतील ही बाब मान्यच आहे, त्यामुळे आम्हाला मुंबई शहराबाहेर उपनगरात घरे मिळाल्यास आमची हरकत नाही. एमएमआरडीए क्षेत्रात कोठेही घरे दिल्यास आम्ही ती घेण्यास तयार आहोत. ४० हजार घरे मुंबईतल्या गिरण्यांच्या जमिनीवरील घेऊच उर्वरित घरे शहरातच पाहिजे असा आमचा अट्टहास नाही. सरकारने केवळ घरे देण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. यात हे सरकार कमी पडते आहे. सरकारने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवत सगळ्या घरांची जागा निश्चित केल्यास ही घरे आम्हाला तात्काळही मिळू शकतात. * गिरणी कामगारांची नेमकी मनोवस्था आता कशी आहे? मुंबईत गिरणी कामगारांच्या तीन पिढय़ा कापड उद्योगात राबल्या. मुंबईच्या जडणघडणीत त्यांचा मोठा वाटा आहे. पहिल्यापासूनच हा कामगार कष्टकरी होता. १९८२ साली संप झाला तेव्हा काही गावी गेले, काही मुंबईत राहिले. त्यांनी पुन्हा नव्याने कष्ट केले. भाज्या विक, वडा-पाव विक ही कामे त्यांनी केली. एका कामगाराने तर हातगाडीवर मीठ विकून संसार केला व आपल्या मुलाला शिकवून अभियंता केला. एकानेही आत्महत्या केली नाही. तात्पर्य हे की, हा कामगार लढत राहिला व आजही संघर्ष करून लढण्याचीच या कामगारांची मनोवस्था आहे व ती कायम राहील. यावर, आता सरकारने ठरवायचे आहे की, यांना मुंबईत ठेवायचे, की इथून कायमचे बाहेर घालवायचे.
