माहिती अधिकाराची गळचेपी करण्याचा सरकारचा डाव विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन आघाडी सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा माहिती अधिकार कायदा आता विद्यमान भाजप-शिवसेना युती सरकारलाही नकोसा झाला आहे. याच कायद्याच्या माध्यमातून सरकारचे नवनवीन घोटाळे बाहेर येऊ लागल्याने अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने आता पद्धतशीरपणे या कायद्याचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून खासदार-आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर अंकुश आणण्यात येणार असून त्यांना कोणती माहिती द्यायची याचे धोरण ठरविण्यासाठी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. कोणत्याही फाइलवरील मंत्री किंवा सचिवांचे अभिप्राय आधी विरोधकांना, मग सामान्य लोकांना न देण्याचा सरकारचा यामागील डाव असल्याची चर्चा मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करीत विरोधकांनी राष्ट्रवादी- काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर आणले. मात्र हेच अस्त्र आता सरकारवर उलटू लागले आहे. याच कायद्याचा वापर करीत विरोधकांनी गेल्या तीन वर्षांत चिक्की खरेदी, शालेय पोषण आहार, औषध खरेदी, गृहनिर्माण तसेच अन्य काही विभागांमधील घोटाळे बाहेर काढून सत्ताधाऱ्यांची झोप उडविली आहे. त्यामुळे आता सरकारनेही पद्धतशीरपणे या कायद्याची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विभागीय माहिती आयुक्तांवरही कोणाचा अंकुश नसल्याने राज्यभरातील माहिती आयुक्तांकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच विरोधी पक्षाचे खासदार-आमदार संपूर्ण फाइल्सची माहिती घेऊन सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याने त्यांनाही महत्त्वाच्या माहितीपासून रोखण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंत्री किंवा आमदारांना नेमकी कोणत्या स्वरूपाची माहिती द्यायची, फाइलची छायांकित प्रत किंवा गोपनीय बाबींशी संबंधित माहिती द्यायची काय याबाबतचे स्पष्ट धोरण ठरविण्यासाठी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र या समितीवर विरोधक आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. लोकांपर्यंत माहिती पोहोचू न देण्याचा प्रयत्न एकदा लोकप्रतिनिधींच्या माहितीवर अंकुश आला की मग लोकांनाही माहिती देण्यापासून रोखण्याचा सरकारचा यामागील कुटिल डाव आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले असून कोणतीही फाइल त्यातील अभिप्रायासह लोकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय माहिती आयुक्त तसेच केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश असतानाही राज्य सरकार सचिवांच्या माध्यमातून त्यात बदल करू पाहते हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. - शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त विरोधक सरकारच्या निर्णयाबद्दल संशय निर्माण करतात सध्याच्या धोरणानुसार आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही विषयाची माहिती घेण्याचा हक्क असून त्यांना हवी असलेली माहिती लगेच उपलब्ध करून देण्याचे सचिवांवर बंधन आहे. मात्र विरोधी पक्षाचे सदस्य सातत्याने नवनवीन प्रकरणांच्या नस्ती मागतात. संपूर्ण नस्तीची झेरॉक्स मागतात. त्यामुळे सचिव, मंत्र्याचे अभिप्रायही त्यांना उपलब्ध होतात. अनेक वेळा फाइलवर वेगवेगळे अभिप्राय असतात. मात्र र्सवकष विचार करून अंतिम निर्णय होतो. विरोधक मात्र त्यांना सोयीची तेवढीच माहिती जाहीर करून सरकारच्या निर्णयाबद्दल संशय निर्माण करतात आणि त्यातून शासनाची प्रतिमा मलिन केली जाते. त्यामुळेच मंत्री किंवा सचिवांचे अभिप्राय गोपनीय ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्र्यांचे घोटाळे दाबले जाण्यासाठी सरकार रडीचा डाव खेळत असून हाच त्यांचा पारदर्शी कारभार काय? - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
